‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’

विशेष लेख: आता ज्येष्ठ नागरिकांना करता येणार देशातील महत्वाच्या तीर्थक्षेत्राची मोफत यात्रा

राज्यातील सर्व धर्मियांमधील ज्येष्ठ नागरिक जे ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत, त्यांना भारतातील तीर्थक्षेत्रांना भेट देण्याची इच्छा असते. परंतु, गरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे वा कोणी सोबत नसल्याने आणि पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांचे तीर्थयात्रा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. ही बाब विचारात घेऊन सर्वसामान्य ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील मोठ्या तीर्थस्थळांना जाऊन मनःशांती तसेच अध्यात्मिक पातळी गाठणे सुकर व्हावे, यासाठी राज्यातील सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिक जे ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत त्यांना राज्य आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची/दर्शनाची संधी देण्यासाठी “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” सुरु करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे….

अशी आहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

भारतातील एकूण 73 व महाराष्ट्र राज्यातील 66 तीर्थक्षेत्रांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. जवळपास देशातील व राज्यातील सर्व महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्यामधील ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र राज्य व भारत देशातील प्रमुख तीर्थ स्थळांपैकी एका स्थळाच्या यात्रेकरिता पात्र व्यक्तीला या योजनेचा एकवेळ लाभ घेता येईल. तसेच प्रवास खर्चाची कमाल मर्यादा प्रती व्यक्ती 30 हजार इतकी राहील. यामध्ये प्रत्यक्ष प्रवास, भोजन, निवास इ. सर्व बाबींचा समावेश असेल. या योजनेच्या लाभासाठी महाराष्ट्र राज्यातील ६० वर्षे वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. त्याचे वय वर्षे ६० व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिक असावे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे. अर्जासोबत ज्येष्ठ नागरिकाला सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पूर्ण आरोग्य तपासणी केल्यानंतर ती व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रस्तावित प्रवासासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. (हे प्रमाणपत्र प्रवासाच्या तारखेपासून १५ दिवसांपेक्षा जास्त जुने नसावे. जे अर्जदार मागील वर्षांमध्ये लॉटरीत निवडले गेले होते, परंतु प्रवासासाठी आमंत्रित करूनही त्यांनी प्रवास पूर्ण केला नाही, अशा माजी अर्जदारांना देखील या योजनेत पात्र ठरविले जाणार नाही. जर असे आढळून आले की अर्जदार/प्रवाशाने खोटी माहिती देऊन किंवा कोणतीही तथ्ये लपवून अर्ज केला आहे ज्यामुळे तो/तिला प्रवासासाठी अपात्र ठरते, तर त्याला/तिला कधीही योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवता येईल. सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

या योजनेच्या लाभासाठी असा करा अर्ज

या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता ऑनलाईन अर्ज सादर करावा. अर्जासोबत लाभार्थ्याचे आधारकार्ड/रेशनकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. (लाभार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या लाभार्थ्याचे १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड/ मतदार ओळखपत्र/शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र /जन्म दाखला या चारपैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु. २.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य) किंवा पिवळे / केशरी रेशनकार्ड, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक तसेच  सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र आवश्यक राहील.

यांना लाभ घेता येणार नाही

ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/ भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत असे सदस्य पात्र ठरणार नाहीत. तथापि रु. २.५० लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी, स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील.  ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. प्रवासासाठी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे आणि कोणत्याही संसर्गजन्य रोगाने ग्रस्त नसावे जसे की टीबी, हृदयाशी संबंधित श्वसन रोग, कोरोनरी अपुरेपणा, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मानसिक आजार, संसर्गजन्य कुष्ठरोग इत्यादी योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.

अशी होणार लाभार्थ्यांची निवड

या योजनेंतर्गत रेल्वे तथा बस प्रवासाचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृत टूरिस्ट कंपन्या तसेच रेल्वे प्रवासासाठी IRCTC समकक्ष अधिकृत असलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांची निवड विहित निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येईल. लाभार्थ्यांची निवड जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीद्वारे केली जाईल. प्रत्येक ठिकाणच्या प्रवासासाठी जिल्हानिहाय कोटा निश्चित केला जाईल, ज्यामध्ये अर्जदारांच्या संख्येसह त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिभार देऊन कोटा निश्चित केला जाईल. विहित कोट्यापेक्षा जास्त अर्जाच्या उपलब्धतेवर आधारित लॉटरीद्वारे (लॉट्सचे संगणकीकृत ड्रॉ) प्रवाशांची निवड केली जाईल. कोट्यातील १०० टक्के अतिरिक्त लोकांसाठी प्रतिक्षा यादी देखील तयार केली जाईल. फक्त निवडलेली व्यक्ती तीर्थयात्रेला जाऊ शकेल. तो/ती त्याच्यासोबत इतर कोणत्याही व्यक्तीला घेऊन जाऊ शकणार नाही. जर पती-पत्नीने स्वतंत्रपणे अर्ज केला असेल आणि एकाची लॉटरीत निवड झाली असेल आणि दुसऱ्या जोडीदाराची लॉटरीत निवड झाली नसेल, तर आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे त्यांना किंवा तिला यात्रेवर पाठवण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.

प्रवास प्रक्रिया

जिल्हास्तरीय समितीने निवडलेल्या प्रवाशांची यादी आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे यांचेकडे सुपूर्द केली जाईल. निवडलेल्या प्रवाशांची यादी प्रवासासाठी अधिकृत टुरिस्ट कंपनी / एजन्सीला देण्यात देईल. नियुक्त अधिकृत टुरिस्ट कंपनी/एजन्सी टूरवरील प्रवाशांच्या गटाच्या प्रस्थानाची व्यवस्था करेल. प्रवाशांच्या प्रवासासाठी आवश्यक त्या सुविधा आणि कोणत्या सुविधा देण्यात याव्यात याचा निर्णय राज्य शासन घेईल. सर्व यात्रेकरूंना प्रवासासाठी नियोजित स्थळी त्यांच्या स्वखर्चाने पोहोचावे लागेल. प्रवास सुरू झाल्यावर, प्रवासी प्रवासाच्या मध्यभागी असल्यास त्याला प्रवास सोडायचा असेल तर त्याला सरकारकडून तशी सुविधा दिली जाणार नाही आणि विशेष परिस्थितीत, प्रवास मध्यमार्गी सोडणे आवश्यक असल्यास, उपस्थित मार्गदर्शकाच्या परवानगीने स्वखर्चाने ते करण्याची परवानगी दिली जाईल. कोणत्याही प्रवाशाला प्रवासादरम्यान देवस्थान व विभागाने ठरवून दिलेल्या निकष/सुविधांव्यतिरिक्त इतर सुविधा घ्यायच्या असतील, तर त्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक भाराची जबाबदारी संबंधित प्रवाशाची राहील.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाईल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे. पात्र ज्येष्ठ नागरिकास या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. ज्यांना ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा सेतू केंद्रात उपलब्ध असेल. अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल. अर्जदाराने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून त्यांचा थेट फोटो काढता येईल आणि KYC करता येईल. यासाठी अर्जदाराने कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड), स्वतःचे आधार कार्ड आणणे आवश्यक आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/अॅपवर जाहीर केली जाईल. पात्र अंतिम यादीतील अर्जदार दुर्देवाने मयत झाल्यास सदर अर्जदाराचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.

75 वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यकाला नेण्यास परवानगी

७५ वर्षावरील अर्जदाराला त्याच्या जीवनसाथी किंवा सहाय्यकापैकी एकाला त्याच्यासोबत नेण्याची परवानगी असेल. परंतु अर्जदाराने त्याच्या अर्जात असे नमूद करणे आवश्यक आहे की, त्याचा जीवनसाथी/सहाय्यक देखील प्रवास करण्यास इच्छुक आहे. ७५ वर्षावरील अर्जदाराच्या जोडीदाराचे वय ६० वर्षांपेक्षा कमी असले तरीही प्रवासी सहाय्यक अर्जदारासोबत प्रवास करू शकेल. प्रवासात सहाय्यक घेण्याची सुविधा तेव्हाच उपलब्ध होईल जेव्हा अर्जदाराचे वय ७५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि त्याने एकट्याने रेल्वे प्रवासासाठी अर्ज केला असेल. अर्जदाराचे वय ७५ वर्षांपेक्षा कमी असल्यास सहाय्यकांना परवानगी दिली जाणार नाही. सोबत प्रवास करताना जोडीदारासोबत मदतनीस घेण्याची सोय नसेल. जर दोन्ही पती- पत्नीचे वय ७५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि अर्जामध्ये मदतनीस नोंदणीकृत असेल, तर तो पाठविला जाऊ शकतो. सहाय्यकाचे किमान वय २१ वर्षे ते कमाल ५० वर्षे असावे. एखादा मदतनीस प्रवासात घेतल्यास, त्याला देखील त्याच प्रकारच्या सुविधा मिळतील ज्या प्रवाशाला परवानगी आहे. सहाय्यक शारीरिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रवासासाठी तंदुरुस्त असावा. प्रवासी, पती-पत्नी आणि सहाय्यकांनी प्रवासाशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

सदर योजनेच्या राज्य स्तरावरील सनियंत्रण व आढावा घेण्याकरिता राज्य स्तरावर सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची समिती कार्यरत असेल, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग हे सदस्य सचिव असतील. तर राज्यस्तरावर आयुक्त, समाजकल्याण हे नोडल अधिकारी म्हणून काम करतील.