पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती
mh 13 news network
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यातील भटक्या जमाती (भज-क) प्रवर्गातील धनगर व तत्सम समाजातील 3054 मेंढपाळांना सन 2024-25 या वर्षासाठी चराई अनुदानापोटी 7.33 कोटी अनुदानाचे थेट हस्तांतरण (डीबीटी)द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मेंढ्यांच्या चराईकरिता राज्यातील मेंढपाळांना अर्थ सहाय्य उपलब्ध झाल्यामुळे मेंढपाळांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत्र निर्माण झाला आहे आणि त्यांच्या आर्थिक प्रगतीस हातभार लागला असल्याची भावना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये मेंढीपालन व्यवसाय हा पूर्णपणे स्थलांतरित पद्धतीने केला जातो. पावसाळी हंगामामध्ये मेंढपाळ त्यांच्या मूळ गावी परत आल्यानंतर पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढ्यांना चराईकरिता क्षेत्र उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे चाऱ्याअभावी मेंढ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन त्यांची उत्पादकता कमी होऊन मेंढपाळ कुटुंबाचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे राज्यामधील मेंढपाळ कुटुंबाना माहे जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मेंढ्यांसाठी चाऱ्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी चराई अनुदान देण्याची योजना पशुसंवर्धन विभाग व इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग यांच्यामार्फत राबविली जात असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
राज्यामध्ये या योजनेसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले असून लॉटरी पद्धतीने संगणकीय प्रणालीद्वारे त्यांची निवड यादी तयार करण्यात आलेली होती. जिल्हा व तालुकानिहाय धनगर व तत्सम मेंढपाळांची संख्या विचारात घेऊन जिल्हा व तालुकानिहाय लक्षांक देण्यात आले होते. त्यामधून पात्र मेंढपाळ कुटुंबाना माहे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रति माह ६ हजार रुपये असे एकूण २४ हजार रुपये चराई अनुदान देण्यात आले, असल्याची माहिती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शितलकुमार मुकणे यांनी दिली आहे.
चराई अनुदान मिळाल्यामुळे मेंढपाळ कुटुंबाना त्यांच्या मेंढ्याकरिता चारा उपलब्ध झाल्याने मेंढ्यांच्या आरोग्यामध्ये सुधारणा होऊन मेंढपाळाच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये भर पडत आहे. या योजनेद्वारे राज्यामधील ३०५४ लाभार्थीना रु. ७.३३ कोटी अनुदान थेट लाभधारक हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थीच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आलेले आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ रामास्वामी एन. यांनी पाठपुरावा केला.
००००
