मुख्य न्यायालयाचा निकाल: “समाजहितासाठी पोस्ट केलेला व्हिडीओ लैंगिक स्पष्टतेच्या कक्षेत येत नाही”
सोलापूर – माजी महापौर मनोहर सपाटे यांच्याविरोधात दाखल विनयभंग प्रकरणातील व्हिडीओ फेसबुकवर पोस्ट केल्याप्रकरणी ॲड. योगेश पवार यांच्यावर फौजदार चावडी पोलीस स्टेशनमध्ये IT Act कलम 67(अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता (गु.र. नं. 464/2025).या प्रकरणात ॲड. पवार यांनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता.
प्रारंभी त्यांना 1 जुलै रोजी अंतरिम जामीन मंजूर झाला होता. त्यानंतर मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा. मनोज शर्मा यांच्या न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली.
सरकार पक्षातर्फे अॅड. कुरुडकर यांनी व्हिडीओमध्ये कथित लैंगिक स्पष्टता असल्याचे सांगून जामिनास विरोध केला. मात्र, बचाव पक्षाने व्हिडीओ पीडितेच्या संमतीने व समाजहितासाठी पोस्ट करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. त्यात कोणीही नग्न नसून दोघेही पूर्ण कपड्यांत असल्याने कलम 67(अ) लागू होत नाही, असा युक्तिवाद केला.
न्यायालयाने हे युक्तिवाद मान्य करत 15,000 रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर, तपासासाठी सहकार्य करण्याच्या अटीवर, ॲड. पवार यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
विशेष म्हणजे, प्रत्यक्ष विनयभंग प्रकरणातील आरोपीला नोटीस देऊन सोडण्यात आले असताना, सदर प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्या साक्षीदारावर गुन्हा दाखल होणे ही विरोधाभासी बाब देखील न्यायालयाने नमूद केली.
या निकालामुळे समाजहितासाठी पुढे येणाऱ्या साक्षीदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
