राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषाणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी शासनाने ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ योजना सुरु केली आहे.
योजनेचा उद्देश :-
- राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी – सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
- त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
- राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
- राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना देणे.
- महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबुन असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.
योजनेचे स्वरुप :- पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये इतकी रक्क्म दिली जाईल. तसेच केंद्र/ राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेद्वारे रु.1500/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेद्वारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.
योजनेचे लाभार्थी :- महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
लाभार्थ्यांची पात्रता :-
1) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
2) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
3) किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्ष.
4) अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
5) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
अपात्रता :-
1) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लक्ष रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
2) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
3) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.
4) ज्या लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेद्वारे दरमहा 1500 रुपये पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
5) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार, आमदार आहे.
6) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड, कॉर्पोरेशन, बोर्ड, उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य आहेत.
7) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
8) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.
आवश्यक कागदपत्रे:-
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
- लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला
- सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला
- बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकीत प्रत.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
- रेशनकार्ड.
- योजनेच्या अटी शर्तीचे पालनक करण्याबाबतचे हमीपत्र.
लाभार्थी निवड:-लाभार्थ्यांची पात्रता अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, मुख्यसेविका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यांनतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी म्हणजेच संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे व अंतिम मंजूरी देण्याकरीताजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे येईल.
नियंत्रण अधिकारी:- आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट राज्य पुणे हे या योजनेसाठी नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच आयुक्त, एकत्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे सहनियंत्रण अधिकारी राहतील.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया- योजनेचे अर्ज पोर्टल, मोबाइलॲपद्वारे, सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात.
- पात्र महिलेस ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
- ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी, ग्रामपंचायत, वार्ड) सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
- भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी, ग्रामीण, आदिवासी) सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
- अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामुल्य आहे.
- अर्जदार महिलेने स्वत: उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरुन तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने
- कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
- स्वत:चे आधार कार्ड
आणणे आवश्यक आहे.
तात्पुरत्या यादीचे प्रकाशन :- अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदाराची तात्पुरती यादी पोर्टल/ॲपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत, वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.
आक्षेपांची पावती :- जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल, ॲपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय अंगणवाडी, सेविका, मुख्यसेविका, सेतू, सुविधा केंद्र यांचेमार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत, तक्रार नोंदवता येईल. लेखी (ऑफलाईन) प्राप्त झालेल्या हरकत, तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील. पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून 5 दिवसापर्यंत सर्व हरकत, तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे.
सदर हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘तक्रार निवारण समिती’ गठित करण्यात येईल.
अंतिम यादीचे प्रकाशन :- प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. पात्र, अपात्र लाभर्थ्यांची स्वतंत्र यादी अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत, वॉर्ड स्तरावर, सेतू सुविधा केंद्र, तसेच पोर्टल, ॲपवर जाहीर केली जाईल.
पात्र अंतिम यादीतील महिला मृत झाल्यास सदर महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.
लाभाच्या रक्कमेचे वितरण :- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वत:च्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.
राज्यस्तर समितीची रचना –
राज्यस्तर समिती अध्यक्ष आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य पुणे, सदस्य सचिव उपआयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास, आयुक्तालय पुणे, सर्व सदस्य आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य नवी मुंबई, सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सह सचिव,उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास, सर्व उपआयुक्त (विकास), ग्राम विकास विभाग, संचालक, नगरपालिका, नगरपंचायत प्रशासन, नवी मुंबई.
जिल्हास्तर समिती :-
अध्यक्ष संबंधित जिल्हाधिकारी, सहअध्यक्ष संबंधित सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सदस्य सचिव संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, सर्व सदस्य संबंधित पोलीस अधीक्षक, जिल्हा सहआयुक्त नगर प्रशासन, जिल्ह्यातील महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (उप आयुक्त दर्जापेक्षा कमी नसावे) संबंधित जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्ह्यातील नगरपरिषदांचे मुख्यधिकारी.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा :-
अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात 1 जुलै, अर्ज प्राप्त करण्याचा शेवटचा दिनांक 15 जुलै, तात्पुरती यादी प्रकाशन दिनांक 16 जुलै, तात्पुरत्या यादीवरील तक्रार, हरकती प्राप्त करण्याचा कालावधी दि. 16 ते 20 जुलै, तक्रार, हरकतीचे निराकारण करण्याचा कालावधी दि.21 ते 30 जुलै, अंतिम यादी प्रकाशन दिनांक 1 ऑगस्ट, लाभार्थ्यांचे बँकेमध्ये E-KYC करणे 10 ऑगस्ट लाभार्थी निधी हस्तांतरण 14 ऑगस्ट 2024.
