Live | मराठ्यांना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षणाचा अहवाल..!
MH 13News Network
विधानसभेत राज्यपालांचे अभिभाषण सुरू असून यामध्ये मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल दिला होता. तो राज्य सरकारने स्वीकारला असून त्या अहवालात मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे. अहवालात मराठा समाज हा मागासवर्गीय असल्याचा उल्लेख केला आहे. तसेच स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण देण्याचा प्रस्तावाचा अहवाल सुद्धा यामध्ये दिला आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणानुसार मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.
आज विधानभवनात विशेष अधिवेशन सरकारने बोलावलं होतं यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
कोर्टात मराठा आरक्षण टिकेल अशी खात्री वाटत असल्याचे समजते. मराठा समाजाला दहा टक्के एसीबीसी आरक्षण मंजूर करण्यात येणार आहे.
शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षणाला मंजुरी देण्यात येणार असून मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल देण्यात आलेला आहे. यासाठी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं जाणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात येणार असल्याचे दिसून येते.
विशेष अधिवेशनापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. यामध्ये शिक्षण आणि नोकरीचा समावेश असून राजकीय आरक्षण नसणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे..
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून मसुदा मांडला गेला.
मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष…
मराठा समाजातील 84 टक्के हा उन्नत व प्रगत नाही
एकूण खुल्या प्रवर्गातील गरिबी रेषेखाली १८.०९% आहेत
पिवळी बीपीएल रेशन कार्ड असणारे 21.22% मराठा
इंद्रा साहनी निकालानुसार तो समाज आरक्षणासाठी पात्र
बीपीएल कार्डधारकांच्या राज्य सरासरीत मराठा समाज जास्त
शेतकरी आत्महत्यामध्ये मराठा समाजाचे प्रमाण जास्त
शेती व्यवसायातील प्रतिष्ठा कमी झाली आहे
युवकांच्या शैक्षणिक प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष
मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती ढासळतेय
मराठा प्रतिष्ठित नोकरी, रोजगारामध्ये मागे असल्याचा अहवाल
निरक्षरता जास्त ,उच्च शिक्षणाचा अभाव
मराठा समाज हा आरक्षणासाठी पात्र
