कृषिमंत्री यांच्या पाठपुराव्याला यश; महाराष्ट्रात ९० दिवसांसाठी हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता
मुंबई – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे मागील काही दिवसांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये ९० दिवसांसाठी किमान हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने धनंजय मुंडे यांच्या मागणीनुसार समर्थन मूल्य योजनेच्या अंतर्गत सोयाबीन व उडीद ही दोन पिके ९० दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे राज्य कृषि महोत्सवाच्या निमित्ताने परळीत आले तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी याबाबत मागणी केली होती, तसेच दिल्ली येथे भेटूनही याबाबत पाठपुरावा केला होता.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ही ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल इतकी निश्चित केली असून, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांसह वेळोवेळी पाठपुरावा व समर्थन देणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व त्यांचे बाजारभाव पडल्याने नुकसान होऊ नये या दृष्टीने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात यावी, त्याचबरोबर सोया मिल्क, खाद्यतेल, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यावर शुल्क लावावे तसेच सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल किमान 50 डॉलर अनुदान द्यावे याबाबत मी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पत्र व्यवहार व पाठपुरावा केला तसेच यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशीदेखील वारंवार संपर्कात होतो. केंद्र सरकारने 90 दिवसांकरिता हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरु करण्यास मान्यता दिल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचा मला मनापासून आनंद होतो आहे, अशा भावना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
मागील वर्षी सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. मात्र त्याही परिस्थितीत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून राज्य शासनाच्या वतीने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य सरकारने 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले असून लवकरच या अनुदानाचे थेट वितरण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर करण्यात येणार आहे.
