चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेऊन राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात यावे – विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे
नवी दिल्ली, : शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत (SDG) आढावा घेणाऱ्या प्रस्तावावर प्रत्येक वर्षी संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या अधिवेशनात चर्चा व्हावी. त्याचप्रमाणे महिला सबलीकरण आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये हा महत्वाचा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेऊन राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात यावे असे मत विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, भारत विभागाच्या (CPA India Region) १० व्या परिषदेत व्यक्त केले. दिनांक २३ व २४ सप्टेंबर, २०२४ रोजी नवी दिल्ली येथे लोकसभा अध्यक्ष आणि राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, भारत विभागाचे प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही परिषद “शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासासंदर्भात विधानमंडळांची भूमिका” या विषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या पहिल्या दिवसाच्या चर्चेत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. या परिषदेस महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित आहेत. आज लोकसभा अध्यक्ष श्री. ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यसभेचे उप सभापती श्री. हरिवंश यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या दोन दिवसीय परिषदेस प्रारंभ झाला.
संसदेत आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी केलेल्या कायद्याचे स्वागत करुन डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, शाश्वत विकास उद्दिष्टांची पूर्तता होणे आणि त्यासाठीचे प्रभावी कायदे बनविणे, त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी करणे यासाठी सभागृहात सखोल विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून मार्च, २०२० मध्ये अशाप्रकारे पिठासीन अधिकारी यांनी विशेष ठराव मांडून चर्चेसाठी पुढाकार घेतला होता. दरवर्षी शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत अशाप्रकारे चर्चा व्हावी आणि याबाबतच्या प्रस्तावाची रुपरेषा कामकाज सल्लागार समिती तथा शासनाने पिठासीन अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा करून तयार करावी. महिला सबलीकरणासंदर्भातील राष्ट्रीय गोलमेज परिषदेत आरोग्य, शिक्षण, महिला आणि मुलींची सुरक्षितता या मुद्यांवर भर देण्यात यावा. शाश्वत विकास उद्दिष्टांची महिला विकासाच्या प्रश्नांशी योग्य सांगड घातली जावी, त्याअनुरूप ध्येयधोरणे आणि कायदे निर्माण करण्यात यावेत, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यात यावा, पर्यावरण संरक्षणासाठी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा काटकसरीने वापर आणि त्याचप्रमाणात त्याची सुयोग्य पुनर्निमिती करण्यात यावी, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये ३ टक्के निधी राखून ठेवण्यात यावा, सभागृहामधील चर्चा निर्णयाभिमुख व्हावी यासाठी पीठासीन अधिकारी यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, वि. स. पागे यासारखे चिंतनशील पिठासीन अधिकारी लाभल्याने साकारली गेलेली रोजगार हमी सारखी योजना या मुद्यांकडे उप सभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी परिषदेचे लक्ष वेधले. उद्या दि. २४ सप्टेंबर रोजी या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप होईल.
