जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या सर्व्हेचा अहवाल प्रशासनाला द्यावा -मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे
सोलापूर, दिनांक 29- जिल्ह्यात भटक्या विमुक्त जातीसाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी या जातीतील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेले जन्म दाखले, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, पेन्शन योजना आदीबाबतचा केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रशासनाला सादर करावा. तसेच या अहवालाप्रमाणे प्रशासनाने माहिती घेऊन या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य विविध दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिल्या.
भटके विमुक्त जाती करीता काम करणाऱ्या संस्थेच्या प्रतिनिधी शी नियोजन समिती सभागृह येथे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी चर्चा करून आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी गणेश निऱ्हाळी, भटके विमुक्त जाती चे प्रतिनिधी बाळकृष्ण रेणके, सिद्राम पवार, युवराज जाधव, विजय शिंदे, मोतीराम चव्हाण, चंद्रकांत गडेकर, ॲड. निशांत परदेशी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी भटक्या विमुक्त जातीमधील विविध संस्थांच्या प्रतिनिधी यांच्याशी भटक्या जातीतील नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळण्याच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा केली. जिल्हा प्रशासनही या जातीतील नागरिकांना मतदान कार्डसह अन्य दाखले देण्यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब करून प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना मतदान कार्ड देण्यासाठी त्यांचे स्वयंघोषणापत्र आवश्यक असून ते स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्रशासन संबंधित नागरिकांना मतदान कार्ड देणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली. या जातीतील नागरिकांची स्थळ पाहणी करून त्यानंतर वृत्तपत्रात जाहीर प्रगटन करून एक महिन्यानंतर जन्माचा दाखला प्रशासन देणार आहे. तसेच या जातीतील ज्या नागरिकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र असेल अशा नागरिकांच्या पाल्यांना त्वरित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. जातीचा दाखला मिळण्यासाठी पुढील आठ ते दहा दिवसात कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भटक्या विमुक्त जातीचे प्रतिनिधी श्री बाळकृष्ण रेणके यांनी व अन्य उपस्थित प्रतिनिधींनी भटक्या विमुक्त जातीतील नागरिकांना आवश्यक असलेली विविध प्रमाणपत्रे, दाखले हे शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे त्वरित वितरित करावीत, अशी मागणी केली. कायद्याप्रमाणे काम करावे परंतु प्रशासनाने संवेदनशीलता ठेवून या सर्व जातीमधील लोकांना स्थळ पाहणी करून त्वरीत जातीचे दाखले वितरित करावेत अशी मागणी ही करण्यात आली.
