हनिट्रॅप प्रकारांमुळे महिलांची प्रतारणाः राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना निवेदन
सोलापूर – “शारीरिक सुखाची मागणी ही देखील एक लाच मागणीच आहे”, असा ठाम निर्वाळा देत छावा संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि व्हिसल ब्लोअर अॅड. योगेश पवार यांनी हनिट्रॅपमधील अधिकारी व नेत्यांवर ACB Trap पद्धतीने गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृह सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना यासंदर्भातील सविस्तर निवेदन ईमेलद्वारे सादर केले आहे.
नुकताच ॲड. योगेश पवार यांनी सोलापुरातील एका माजी महापौराचा एका खाजगी लॉज वरील व्हिडिओ प्रसारित करून खळबळ माजवली होती. हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आले असून ते न्यायप्रविष्ठ आहे.
प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना अॅड. पवार म्हणाले की, सत्ता, अधिकार आणि पदाचा गैरवापर करून काही अधिकारी व नेते महिला कर्मचाऱ्यांवर किंवा कामासाठी आलेल्या महिलांवर बळजबरीने वाईट नजरेने पाहतात, बॅड टच करतात, व काही थेट शारीरिक सुखाची मागणी करतात. त्यांच्या इच्छेविरुद्ध फोन व मेसेजद्वारे मानसिक छळ केला जातो, आणि महिलांना नाईलाजाने त्या मागणांना होकार द्यावा लागतो.
“ACB ज्या पद्धतीने लाचखोरांना पकडते, त्याच पद्धतीने लैंगिक शोषण करणाऱ्यांना हनिट्रॅपद्वारे उघड करा आणि गुन्हे दाखल करा,” अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महत्वाचे मुद्दे :🔸 “No Means No” हे तत्व समजून घ्यायला हवे.
शारीरिक सुखाची मागणी = लाच मागणीच.
🔸 हनिट्रॅप महिलांची चूक नसून, तो त्यांच्या हतबलतेचा परिणाम आहे.🔸 ‘सेक्स मागणी प्रतिबंधक विभाग’ स्थापन करावा.
सोलापुरातील काही प्रकारांची उदाहरणे :
1️⃣ एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने महिला अधिकाऱ्याचा सतत मानसिक छळ करत बदलीस भाग पाडले.
2️⃣ एका अधिकाऱ्याने महिला पदाधिकाऱ्याकडे टेंडर मंजुरीसाठी पैशाऐवजी शरीरसुखाची मागणी केली.
3️⃣ एका अधिकाऱ्याचे केबिन ‘हनी_बनी केबिन’ झाले असून, तेथे महिलांशी पांचट बोलणे रोजचेच.
4️⃣ सोलापुरातील 14-15 नेत्यांचे हनी_बनीचे व्हिडीओ पुरावे उपलब्ध आहेत. असा दावा पवार यांनी केला आहे.
अॅड. पवार यांचा स्पष्ट सवाल
“महिलांनी हनिट्रॅप केल्यावर त्यांना दोषी धरणे, की वासनांध अधिकार्‍यांना?…
जर अधिकारी नीट वागले असते, तर हनिट्रॅपची वेळच आली नसती.”
मागणी :
✅ हनिट्रॅप पद्धतीने लाच मागणाऱ्यांसारखीच कारवाई
✅ नवीन विभाग – ‘सेक्स मागणी प्रतिबंधक यंत्रणा’ स्थापन करावी
✅ हनिट्रॅपचे व्हिडीओ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावेत
✅ पीडित महिलांना संरक्षण व न्याय द्यावाहा मुद्दा सध्या सामाजिक चर्चेचा विषय बनू शकतो.
प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेतील लैंगिक शोषणाच्या घटनांवर कठोर कारवाई केली नाही, तर महिलांची सुरक्षितता धोक्यात येणार असल्याचा इशारा अॅड. पवार यांनी दिला आहे.
