mh 13 news network
जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी मंगरूळ ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच यांचे विरुद्ध पारित केलेले अविश्वास ठरावचा आदेश उच्च न्यायालय कडून रद्द –
जिल्हाधिकारी यांचे तर्क विसंगत ( preserve) आदेश अशी टिप्पणी महत्वपूर्ण निरीक्षण.
वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केलेले ग्राम पंचायत सदस्य मतदान करू शकत नाहीत.
अक्कलकोट तालुक्यातील मंगरूळ ग्राम पंचायत एकूण १३ सदस्यांपैकी १० सदस्यांनी महिला सरपंच रत्नाबाई महाजन आणि उपसरपंच मलिक मुजावर यांचे विरुद्ध अविश्वास ठराव डी. २४.०२.२०२५ रोजी केलेला होता.
त्यास सरपंच आणि उपसरपंच यांनी ऍड. मंजुनाथ कक्कळमेली यांचे तर्फे सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी यांचे कडे सदरचा अविश्वास ठराव पारित करीत असताना एकूण ०३ सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत दिली नाही म्हणून ते अपात्र ठरतात आणि अपात्रसदस्यांनी मतदान केले असल्याने ते एकूण मतदानात मोजता येत नाही या आशयाचा तक्रार दिली होती, परंतु जिल्हाधिकारी यांनी सदरचा तक्रार सदरचे सदस्य यांना कुठल्याही कोर्टाने अपात्र ठरवले नाही म्हणून त्यांचा मतदान ग्राह्य धरीत तक्रार फेटाळून लावला आणि अविश्वास बहुमताने पारित केला गेला नमूद करीत तक्रार दि.०३.०९.२०२५ रोजी फेटाळून लावला.
सदरच्या आदेशावर नाराज होऊन त्यास ऍड. मंजुनाथ कक्कळमेली यांचे मार्फत कोल्हापूर येथील मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिला.
त्यावर दि. १७.०९.२०२५ रोजी सुनावणी झाली, सुनावणी दरम्यान ग्रामपंचायत मंगरूळ हे एकूण १३ सदस्यांचे आहे.
त्या पैकी अविश्वास ठराव पारित हे १० विरुद्ध ०३ असे झाले आहे. परंतु सदरील अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केलेल्या एकूण १० सदस्यांपैकी ०३ सदस्य हे राखीव जागेवर निवडून आलेले आहेत आणि त्यांनी वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही शिवाय त्यांचे जात वैधता ही जात पडताळणी समिती कडून फेटाळली आहे इतकेच नाही तर मे. जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या निर्णयात सुद्धा सदर तिन्ही सदस्यांचे जात वैधता बद्दल सोलापूर आणि पुणे येथील समिती कडून अहवाल मागितले असता २०२२ आलीच त्यांचे जात वैधता ही फेटाळली असल्याचे नमूद खुद्द जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या आदेशात म्हटलेले आहेत.
त्यामुळे महिला सरपंच विरुद्ध अविश्वास ठराव आणताना एकूण ३/४ पेक्षा कमी नसावा इतका सदस्यांनी मतदान करणे अनिवार्य आहे परंतु सद्य परिस्थितीत एकूण १३ सदस्य पैकी १० विरुद्ध ०३ असे मतदान आहे आणि या मधून जर ०३ अपात्र सदस्य वगळले तर ग्राम पंचायत सदस्य सख्या ही १० वर येते. म्हणेजच ०७ विरुद्ध ०३ असे होते आणि ग्राम पंचायत ही १३ सदस्यांची असल्याने बहुमत सिद्ध होण्यास एकूण ०८ सदस्यांची गरज भासते परंतु सद्य परिस्थितीत १० मतदान मधून ०३ अपात्र सदस्य वगळले तर विरोधातील एकूण संख्या ही ०७ वर येते ज्याने बहुमत सिद्ध होत नाही , तसेच ज्यांचे जात वैधता समितीने फेटाळला आहे त्यांना राज्य सरकारने मुदत वाढून देण्या संदर्भातील GR २०२५ लागू होत नाही असे युक्तिवाद करीत त्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालया तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्याय निवाडे दाखला देतऍड. मंजुनाथ कक्कळमेली यांनी युक्तिवाद केले असता सदरचा ग्राह्य धरून जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेला आदेश हा तर्क विरोधी असा आहे असे निरीक्षण नोंदवित अविश्वास ठराव रद्द करीत , जिल्हाधिकारी यांचा आदेश रद्द केला व सरपंच व उप सरपंच पद कायम केले.
यात सरपंच आणि उपसरपंच कडून ॲड. मंजुनाथ कक्कळमेली, ॲड. नूर मुतावली तर सामनेवाला कडून ॲड. दिव्या अरविंद पवार पाटील , ऍड
