“वेतन रखडले, संयम सुटला! जलजीवन मिशन कर्मचाऱ्यांचा भडका; मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात हालचाली”

MH 13 NEWS NETWORK

मिलिंद भोसले यांच्या पुढाकाराने सरकारवर दबाव वाढला

सोलापूर : प्रतिनिधी

जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषदांच्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या सुमारे १६०० कर्मचाऱ्यांचे मागील चार महिन्यांचे वेतन प्रलंबित असल्याने राज्यभर तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रश्नाला वाचा फोडत कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे थेट धाव घेतली असून प्रशासनावर दबाव वाढवला आहे.

आज सोलापूर येथे राज्य पाणी व स्वच्छता कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड व कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी शिष्टमंडळासह मिलिंद भोसले यांची भेट घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा गंभीर मुद्दा मांडला. यापूर्वीही दीपावलीपूर्वी दोन महिन्यांचे थकीत वेतन मिळवून देण्यात भोसले यांना यश आले होते.

राज्य शासनाने या विभागासाठी १० कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असतानाही, तो निधी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास वेळेवर न मिळाल्याचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्यात आले आहे. निधी उपलब्ध असूनही केवळ प्रशासकीय व तांत्रिक कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

२००३ पासून टप्प्याटप्प्याने भरती झालेल्या या कर्मचाऱ्यांनी गेली दोन दशके राज्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या कामात मोलाची भूमिका बजावली आहे. २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडून वारंवार गौरवही मिळवला आहे. मात्र, आज त्याच कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

चार महिने वेतन नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन खर्च, घरखर्च, कर्जाचे हप्ते व बँक व्यवहार ठप्प झाले असून अनेकांचे CIBIL स्कोअरही खराब झाले आहेत. विभागाकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नैराश्य पसरले आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी सिद्धेश्वर मोकाशी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याची माहिती मिलिंद भोसले यांनी दिली.

या पार्श्वभूमीवर लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येणार असल्याचे राज्य पाणी व स्वच्छता कृती समितीचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले आहे.