मुंबई : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक निधीची ऑनलाईन पद्धतीने हाताळणी, तसेच सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, गतिमानता, अचूकता आणण्यासाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या ‘ऑनलाईन निवडणूक निधी व्यवस्थापन प्रणाली’ संदर्भात भारतीय स्टेट बँक आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण यांच्यामध्ये नुकताच करार करण्यात आला.
निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांच्या उपस्थितीत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्यावतीने सचिव वसंत पाटील आणि भारतीय स्टेट बँकेच्यावतीने उपमहाव्यवस्थापक नवीन मिश्रा यांनी स्वाक्षरी केली. या संगणक प्रणालीच्या विकसनाचा, अंमलबजावणीचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च भारतीय स्टेट बँकेने उचललेला आहे.
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी आणि तालुका अथवा प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्या बँक खात्यावर सहकारी संस्थांचा निवडणूक निधी जमा होणे, त्याचे संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार वितरण होणे आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूक कार्यक्रम राबविण्याकरीता निधीचा खर्च करणे, तसेच निवडणूक खर्च प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर होणे व मंजुरी प्राधिकारी यांनी त्याबाबत निर्णय घेणे या सर्व टप्प्यांचे केंद्रीभूत पद्धतीने सनियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने सर्वसमावेशक अशी ‘निवडणूक निधी व्यवस्थापन पोर्टल’ ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर राज्यातील २५० व त्यापेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळता अन्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि राज्यातील सर्व सहकारी संस्था, कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांच्या निवडणुकांमध्ये मतदार याद्यांचे अधिक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करणे व अशा सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यादृष्टीने प्राधिकरणाने ही प्रणाली विकसित केली आहे.
या प्रणालीमुळे निवडणूक निधीचे सर्व व्यवहार रोखीने करण्याऐवजी डिजिटल व्यवहार करण्याचे सर्व फायदे प्राप्त होणार असून सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, गतिमानता, अचूकता आणण्यासाठी मदत होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी परिणामकारकरित्या व प्रभावी व्हावी यासाठी राज्यातील जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी आणि तालुका अथवा प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी आणि संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कामकाजावर सनियंत्रण ठेवता येणार आहे.
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी आणि तालुका अथवा प्रभाग सहकारी निवडणूक अधिकारी यांच्याकडील खात्यामध्ये जमा होणाऱ्या निवडणूक निधीची संस्थानिहाय जमा-खर्च ताळमेळ ठेवणे सुकर होणार आहे. तसेच हा निधी विहित केलेल्या दराने जमा करण्यात आला आहे किंवा कसे याबाबत पडताळणी करणे सोयीस्कर होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या निवडणूक खर्चाची बाबवार खतावणी ऑनलाईन उपलब्ध राहणार आहे. निवडणुकीनंतर निवडणूक खर्चास मान्यता प्राप्त करुन घेण्याचा प्रस्ताव बिनचूक आणि मुदतीत सादर करण्यास मदत होणार आहे.
ऑनलाईन पद्धतीने विविध प्रकारचे डॅशबोर्ड्स, नियमित सूचना तसेच आवश्यकतेनुसार विविध अहवाल उपलब्ध राहणार आहेत. निवडणूक खर्चाच्या प्रस्तावांचा निवडणूक निर्णय अधिकारी निहाय ताळमेळ घेणे आणि निवडणूक खर्चास मान्यता देणे या बाबींचे संनियंत्रण सुकर होणार आहे.
कोणत्या संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यांचे संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाच्या प्रस्तावास मान्यता घेतली आहे किंवा कसे याची सातत्याने पडताळणी घेणे, कनिष्ठ कार्यालयाने कार्यवाही मुदतीत न केल्यास त्याबाबत त्यांचे संबंधित वरिष्ठ कार्यालय प्रमुखांना संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून नियमित ॲलर्टस् जाणे शक्य होणार आहे, असेही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून कळविण्यात आले आहे.
