MH 13 News Network
सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
असा आहे शासन निर्णय👇🏻
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधियमन क्रमांक १६)
प्रस्तावना –
महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाने दिनांक २० फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ (एसईबीसी आरक्षण अधिनियम २०२४) एकमताने संमत केला आहे. दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ पासून सदर अधिनियम अंमलात आला आहे. सदर अधिनियमाच्या कलम ५ अन्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये तसेच राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ११.०३.२०२४ व शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. १५.०३.२०२४, शासन शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि. २८.०६.२०२४ व शासन परिपत्रक समक्रमांक दि. ०५.०७.२०२४ अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरीता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने द्यावयाचे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र प्रदान करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर शासन परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यास्तव माहिती व जनसंपर्क संचालनालयास दि. ०१.०७.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. तथापि, राज्यात सध्या विविध महाविद्यालयांत सुरू असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यास उमेदवारांना अडचणी येत असल्याबाबत काही लोकप्रतिनिधी तसेच उमेदवारांकडून निवेदने प्राप्त झालेली आहेत.
३. सबब, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास उमेदवारांना प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यानुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
शासन निर्णय-
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या सन २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सदर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी, प्रवेशासाठी अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे. सदर सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये संबंधित उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल. अन्यथा अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द होतील व त्याबाबत संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७२२१६०१२९८७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने असा मजकूर शासन निर्णयामध्ये असून सचिव सुमंत भांगे यांच्या सहीने हा आदेश काढण्यात आला आहे.
