MH 13 NEWS NETWORK
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषि व पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी अत्यंत स्वागतार्ह असून या माध्यमातून ग्रामीण व निमशहरी भागात दर्जेदार रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या पशुसंवर्धन व पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्वागत केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या, पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी जाहीर केलेल्या सवलती, नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, प्रयोगशाळा यामुळे देशातील पशुपालकांना मोठा लाभ होणार आहे. याबद्दल मी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानते.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये अग्रस्थानी नेण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. महिला, वंचित घटकासह पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक क्षेत्राला गती मिळणार आहे. हा अर्थसंकल्प भारताच्या वैश्विक स्थानाला मजबूत करणारा ठरेल. मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारताला नवी दिशा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला दिलेल्या सवलती व सुविधामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी कर्ज-संलग्न अनुदान कार्यक्रम, पशुधन उद्योगांचे आधुनिकीकरण तसेच दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालनावर आधारित एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीमुळे शेतकरी आणि युवकांसाठी उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पशुधनाचा शेतीच्या एकूण उत्पन्नात सुमारे 16 टक्के वाटा असून, विशेषतः गरीब व अल्पभूधारक कुटुंबांच्या उत्पन्नात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या 20 हजारांपेक्षा अधिक वाढवण्याच्या दृष्टीने खाजगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय व सहायक पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधांसाठी प्रस्तावित कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान योजना ही दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असेही मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
भारतीय आणि परदेशी संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि कौशल्य विकासाला गती मिळेल. या तरतुदींचा प्रभावी लाभ महाराष्ट्रातील पशुपालक, दुग्ध उत्पादक आणि कुक्कुटपालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारच्या समन्वयाने आवश्यक पावले उचलणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले
