MH 13 News Network
लोकसभेच्या तोंडावर मोदी सरकारचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; ‘सीएए’ कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा नेमका काय आहे?
सीएएचा कायदा कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:हून नागरिकत्व बहाल करत नाही. हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेशातून भारतात आले आहेत. अशा लोकांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
पाकिस्तान आणि बांगला देशातील शरणार्थींना नागरिकत्व बहाल करण्याच्या दृष्टीने हा कायदा बनवण्यात आलाय. पाकिस्तान आणि बांगला देशमध्ये हिंदूंचा छळ होतो, ते लोक भारतात शरणार्थी म्हणून येत असतात, त्यांना आपल्याला नागरिकत्व बहाल करायचे आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते.
भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी शरणार्थींना त्यांच्या देशात धार्मिक अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागणार आहे. याबाबत संविधानाच्या आठव्या सूचीत महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.