सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा आदर्श निर्माण केला

 केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह

MH 13 NEWS NETWORK

देशातील १५ साखर कारखान्यांना सीएनजी युनिट उभारण्यास प्राधान्य देणार

सहकार क्षेत्रात सीएनजी व पोटॅश निर्मितीच्या माध्यमातून व त्याची विक्री व्यवस्था करून सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने चक्रीय अर्थव्यवस्थेचा आदर्श निर्माण केला आहे. याच पद्धतीने देशात १५ सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये अशा प्रकारचे युनिट उभारण्यास प्राधान्य दिले जाईल. महाराष्ट्रातील अधिकाधिक कारखान्यांचा त्यात सहभाग असेल, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. केंद्र सरकार निश्चितपणे त्यांना सहकार्य करेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केले.

केंद्रीय मंत्री शाह यांच्या हस्ते सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे साखर कारखाना (कोपरगाव) येथे देशातील पहिल्या सहकारी तत्त्वावरील कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस (सी.एन.जी.) प्रकल्प व स्प्रे ड्रायर पोटॅश ग्रेन्युएल प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार आशुतोष काळे, संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विवेक कोल्हे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे आदी यावेळी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. स्वदेशीच्या वापरातून देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचे व देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर पहिल्या तीन क्रमांकात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने याची सुरुवात केली आहे. याचप्रमाणे इतर कारखान्यांनी पुढे येण्याची गरज आहे.

इथेनॉल प्रकल्प आता बहुआयामी करण्याची आवश्यकता आहे. सहकारी साखर कारखान्यांनी चक्रीय अर्थव्यवस्था स्वीकारली पाहिजे. फळांच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीकडेही लक्ष दिले पाहिजे. फळांचे प्रोसेसिंग येथे झाले तर साखर कारखाने नफ्यात राहतील, असे त्यांनी नमूद केले.

सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने हरित ऊर्जेसाठी काम केले आहे. प्राथमिक क्रेडिट सोसायटीच्या माध्यमातून बळकटीकरण, महिला बचत गटांचे जाळे अशा माध्यमातून संजीवनी उद्योग समूहाने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम या माध्यमातून होत असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कायम शेतकऱ्यांप्रती आत्मीयता दाखवली आहे. त्यामुळे एनसीडीसीच्या माध्यमातून १५ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने मदत केली. देशामध्ये डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भरता साधण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ सुरू केले. त्यासाठी पुढील सहा वर्षांसाठी ११ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच नाफेड व एनसीसीएफकडे नोंदणी असलेल्या खरेदी केंद्रावर किमान आधारभूत किमतीनुसार पिकांची खरेदी केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारने मसूर, मूग, मोहरी, हरभरा, तुरीसह ज्वारी, सोयाबीन, कापूस व गहू यांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय एक हजार प्रोसेसिंग युनिट स्थापन करून ३८ लाख शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे किट वितरीत करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना याचा खऱ्या अर्थाने लाभ होईल.

बळीराजाला स्वतःच्या पायावर उभा करण्याचा प्रयत्न : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. सहकारातील पहिला सीएनजी प्रकल्प या साखर कारखान्यात होत आहे. शेतकरी हा अन्नदाता सोबत ऊर्जादाता झाला पाहिजे, हा विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मांडला. केंद्र सरकारने त्यासाठी वेगवेगळ्या योजना आणल्या व निधी उपलब्ध करून दिला. साखर उद्योग जगला पाहिजे व रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे, हा विचार केंद्र सरकारने केला. इथेनॉल प्रकल्पामुळे साखर उद्योगातील नुकसान भरून निघण्यास व शाश्वतता येण्यास मदत झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जगासमोर आज वातावरण बदलाचा प्रश्न भेडसावतो आहे. आपल्या राज्यात मे महिन्यात पाऊस झाला व अजूनही कोसळतो आहे. शेतकऱ्यावर संकट आले आहे; ४० टक्के शेतीचे नुकसान झाले आहे. अशावेळी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. केंद्र सरकारचा राज्य शासनाला कायम पाठिंबा मिळत आला आहे. या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठे आहे, मात्र त्यांना पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सध्या वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम दिसत आहेत. कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करणे हा त्यावरील उपाय आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या अधिक वापरामुळे प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे त्याला पर्याय म्हणून सोलर प्रकल्प राज्यात तयार केले. त्याशिवाय पेट्रोल, डिझेलमध्ये मिश्रणाचा प्रयोग आपण केला. सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याने सुरू केलेला कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस हा सर्क्युलर इकॉनॉमीचा प्रकल्प आहे. कचऱ्यातून गॅस निर्मिती होत आहे. गॅस तयार करताना निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यातून बायो फर्टिलायझर तयार केले. ही परिवर्तनीय ऊर्जा निर्मिती असून या प्रकल्पातून १ लाख १० हजार लिटर पेट्रोल-डिझेल वाचवणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल. या प्रकल्पामुळे पोटॅश आयातीचा खर्च टळून परकीय चलन वाचेल. अशा प्रकारची अनेक युनिट उभारायची असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले असून राज्यातील इतर कारखान्यांनी यासाठी पुढे यावे. विवेक कोल्हे हे या प्रक्रियेचे प्रणेते असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले.

राज्य शासनाला मदतीसाठी केंद्र सरकारचा कायम पाठिंबा – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, साखर कारखान्याच्या या प्रकल्पामुळे हा कारखाना आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहे. अशा प्रकल्पांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती निर्माण होईल. शिक्षण, उद्योग, बँकिंग या क्षेत्रांत आपण पुढे जात आहोत. २०२५ हे आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष म्हणून साजरे होत आहे. अशा वेळी बदलत्या हवामानामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अशा प्रकल्पांचा नक्कीच फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आले तेव्हा १० हजार कोटी रुपये कर माफ करण्याचा निर्णय केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने घेतला. कायम सहकाराला बळकटी देण्याचे काम केंद्र सरकारने केले, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची शेती वाहून गेली. पिकांचे व घरांचे नुकसान झाले. अशा वेळी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. संकट मोठे आहे, मात्र निश्चितपणे केंद्र सरकार ताकदीने उभे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे यांची एक वेगळी दूरदृष्टी होती. त्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. तेच कार्य पुढे नेण्याचे काम बिपीन कोल्हे व विवेक कोल्हे करत आहेत. सहकारी तत्त्वावरील कारखान्यात सर्वाधिक उपउत्पाद निर्मिती करण्यात हा कारखाना आघाडीवर आहे.

पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान व शेतकरी कल्याण यामध्ये वेगळी ओळख या कारखान्याने निर्माण केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर देणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत शासन नक्कीच संवेदनशील आहे. बळीराजाला हे शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही. खंबीरपणे राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारनेही वेळीवेळी राज्य शासनाला नेहमी मदत केली आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होईल, असे त्यांनी नमूद केले.