mh 13 news network
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 1 जुलै 2025 पर्यंत नावे नोंदविलेली विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने भारत निवडणूक आयोगाची परवानगी लवकरच प्राप्त होईल. मात्र, त्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणासाठी निवडणूक घेण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची उपलब्धता, संभाव्य मतदान केंद्रे आणि तेथील सोईसुविधांची उपलब्धता यांचाही श्री. वाघमारे यांनी तपशीलवार आढावा घेतला. त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, नगरपरिषद व नगरपंचायत तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिका प्रशासनाने केलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.
श्री. वाघमारे म्हणाले की, भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मतदार यादीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरली जाते. स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यी पद्धतीने घेण्यात येतात. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत मतदान केंद्रांची संख्या वाढेल. मतदान केंद्र निश्चितीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे निकष निश्चित केले आहेत. सर्वसामान्य मतदार आणि दिव्यांग मतदारांसह सर्व घटकांचा विचार करून मतदान केंद्रांवर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दक्षता घ्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध मतदान यंत्रांचा आढावा घेऊन संभाव्य किती मतदान यंत्रांची आवश्यकता लागणार आहे, याची मागणी नोंदवावी. राज्य निवडणूक आयोगाने मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाशी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे मिळण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. आवश्यकतेनुसार पुरेशी मतदान यंत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
श्री. काकाणी यांनीही, मतदान यंत्रांची प्रथमस्तरीय तपासणी करुन ती निवडणुकांसाठी सज्ज करण्यात यावी. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना वेळीच करण्यात याव्यात. मतदान केंद्राची जागा निश्चिती, मतदान केंद्र इमारतींची स्थिती, तेथील सर्व सोयीसुविधांबाबत आतापासूनच तयारी करावी; तसेच मनुष्यबळाची उपलब्धता किंवा कमतरतेबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. गरजेनुसार वेळीच मनुष्यबळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांनी विभागीय आयुक्तांशी समन्वय साधावा, अशा सूचना केल्या.
यावेळी सुरुवातीला विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी नाशिक विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक पूर्वतयारीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी त्यांनी सन 2011 च्या जनगणनेनुसार त्यावेळची लोकसंख्या, आताची संभाव्य लोकसंख्या, मागील निवडणूकीवेळी असणारे मतदान केंद्रे, संभाव्य मतदान केंद्रे, तेथील सोईसुविधा, मतदार यादी विभाजनाचे नियोजन आदींबाबतची माहिती दिली.
पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणूक तयारीच्या अनुषंगाने माहिती दिली तर महापालिका आयुक्तांनी तेथील महानगरपालिका निवडणूक पूर्वतयारीची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.
