राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र समितीची आढावा बैठक
ठाणे, : भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कलम 21 नुसार जगण्याच्या अधिकाराची हमी दिली आहे. कायद्यानुसार हा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. या अधिकाराद्वारे प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. म्हणूनच समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला त्याचा मूलभूत अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. यासाठीच सर्वांनी जबाबदारीचे भान ठेवून कर्तव्यपूर्ती करावी, असे आवाहन राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समितीचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी आज येथे केले.
राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र समितीची आढावा बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे,अप्पर आदिवासी विकास आयुक्त श्री.दिपककुमार मीना, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पोलीस अधीक्षक डॉ.डी.स्वामी, अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये- धुळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.रुपाली सातपुते, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.कैलास पवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गंगाधर परगे ,कार्यकारी अभियंता संदीप पवार, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, बालविकास अधिकारी यांच्यासह विविध विभागांचे कार्यालयप्रमुख उपस्थित होते.
जानेवारी 2024 मध्ये प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान योजनेबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्यानंतर त्याच महिन्यात कातकरी या आदिम समाज जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी श्री.पंडित व तत्कालीन कोकण विभागीय आयुक्त यांची बैठकही संपन्न झाली होती. या दोन्ही बैठकांमध्ये शासन स्तरावर आदिवासींच्या संबंधित कामाविषयीच्या जबाबदाऱ्यांची निश्चिती करून सर्व संबंधितांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या सूचनांचे पालन किती प्रमाणात झाले आहे त्याबाबत झालेली प्रगती तपासण्यासाठी ही आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत प्रामुख्याने आदिवासी व कातकरी बांधवांशी निगडित आधार कार्ड, जॉब कार्ड, रेशन कार्ड, बँक खाते, जातीचे दाखले, घराखालच्या जमिनी नावे करणे, वन दावे, वन अधिकारानुसार गावठाण दावे, 6 ते 14 वयोगटातील स्थलांतरित मुलांची यादी, स्थलांतरित कुटुंबांची यादी, 6 ते 14 वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांची यादी, सॅम-मॅम मुलांची यादी, कातकरी कुटुंबांची यादी, बेघर कातकरी कुटुंबाची यादी, दोन पेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या कुटुंबांची यादी, आश्रम शाळेत दाखल मुलांची जातवार यादी, जन्म-मृत्यू नोंदी, गावातून/वाडीतून कायम स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांची यादी, मुक्त वेठबिगार कुटुंबांची यादी या विषयांबाबत आढावा घेण्यात आला.
श्री.पंडित म्हणाले, समाजातील गरजू, वंचित, आदिम आदिवासी जमातीच्या घटकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देणे, ही आपली सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. हे आपले कर्तव्यच आहे. यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे झटून काम करणे अपेक्षित आहे.
या बैठकीसंदर्भात सादर केलेल्या अहवालाविषयी समाधान व्यक्त करून श्री.पंडित यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.रोहन घुगे यांचे कौतुक करून त्यांचे विशेष अभिनंदन केले.
