अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पत्रकार परिषद झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर, गृह निर्माण व इतर मागास बहूजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे, मदत व पुर्नवसन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.
अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व सामान्य कामगार, कष्टकरी, महिला, युवा यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय घेतले जातील. याशिवाय कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी शासनाची असून यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा समाजासाठी दहा टक्के आरक्षणाचा घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा आहे. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. – मुख्यमंत्री
राज्यात विकासाची कामे वेगात सुरू आहेत दुष्काळ, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण आदी बाबींवर सरकारचे लक्ष आहे. हे सरकार लोकांचे जीवन सुकर होईल असे काम करते आहे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर केला जाईल असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यात कायदा सुव्यवस्था चांगली राखणे सर्वांसाठी गरजेचे आहे आणि हे सरकार सर्वसामान्यांसाठी काम करीत आहे.
