mh 13news network
कांचनी कंपनीची १०० कोटींच्यावर वार्षिक उलाढाल
लहान आणि सिमांत शेतकरी तसेच कृषी नवद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने राज्यात जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने “बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प” राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा लाभ घेवून शेतीक्षेत्रात सकारात्मक बदल निर्माण करणारे चित्रही दिसून येत आहे. कांचनी कंपनी त्याचे एक प्रातिनिधीक उदाहरण होय. स्मार्ट योजनेंतर्गत राज्यात सुरू झालेल्या एकूण १४ जिनिंगपैकी कांचनी हा राज्यातील पहिला जिनिंग ठरला. शासकीय योजनेचा फायदा घेतांना शेतकऱ्यांनी एकत्र येवून शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केली आणि थेट पिकांची मुल्यसाखळी निर्माण करून कच्च्या मालावरील प्रक्रीयेद्वारे मध्यस्थांकडे जाणारा पैसा स्वत:कडे वळविला. शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला पुढाकार व त्यातून ग्रामीण अर्थव्यस्थेला मिळालेली चालना आणि शेतकऱ्यांची आत्मनिर्भरता म्हणजे चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील कांचनी शेतकरी उत्पादक कंपनी.
या कंपनीने कापसावर प्रक्रिया करून थेट चीन, व्हिएतनाम आदी देशांमध्ये कापसाच्या गाठी निर्यात केल्या. या प्रकल्पास सहसंचालक कृषी नागपूर कार्यालयाद्वारे “बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प” योजनेंतर्गत ५ कोटी अर्थसहाय्य मंजूर झाले असून ३ कोटी वितरीत करण्यात आले. शेतकऱ्यांची एकजूट आणि शासनाची भरघोस साथ यामुळे कंपनीने वर्षाकाठी १०० कोटींची उलाढाल गाठली आहे. विभागातील तुमसर, कन्हानसह कामठी येथील अंतरंग या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनीही कांचनी कंपनीच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत गतीने वाटचाल सुरू केली आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षभर मेहनत करून त्याच्या शेतमालास योग्य तो भाव मिळत नाही यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी एकत्र येत रितसर नोंदणी करून २०१७ मध्ये कांचनी शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना केली. राज्य शासनाकडून स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत मिळालेल्या ५ कोटींच्या अनुदानातून कॉटन जिनिंग ॲण्ड प्रेसिंग युनिट टाकण्यात आले. २४ डीआर जिनिंग व प्रेसिंग युनिट तसेच क्लिनिंग आणि रिडींग शेडची बांधणी करण्यात आली. याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कच्च्या कापसावर प्रक्रिया करून त्याच्या गाठी बनवून देण्यात आल्या व यातून त्यांना जास्त आर्थिक लाभ मिळाला. सुरूवातीला या कंपनीने सोयाबीन, हरभरा, तुर या पीकांची ट्रेडींग सुरू केली.
२०२३ मध्ये ३५० शेतकऱ्यांना ९०० कापसाच्या गाठी तयार करून देण्यात आल्या. वर्षाकाठी जवळपास ९५ हजार क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांनी या जिनिंगला आणला व त्यापासून १८.५ हजार गाठी बनविल्या आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये जवळपास १ लाख ८० हजार क्विंटल शेत माल सांघिक रित्या गोळा करून अंदाजे ८ हजार शेतकऱ्यांना या विक्री व्यवस्थेचा लाभ दिला आहे. हरभरा बिजोत्पादनाच्या माध्यमातून २५० शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल बाजारभावापेक्षा ११०० रूपये जास्त भाव दिला आहे, हे सर्व शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत समाधानकारक चित्र आहे.
शेतकरी हा व्यापारी व्हावा या उद्देशाने कांचनी कंपनीची वाटचाल सुरू आहे. या कपंनीमुळे आता शेतकऱ्यांना दलाली दयावी लागत नाही व त्यांच्या उत्पन्नातून पैसेही कपात होत नाही. सांघिक विक्री व्यवस्था निर्माण करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारपेठेत जास्तीत-जास्त दर मिळून देण्यात येतो. शेतकऱ्यांच्या सक्रीय सहभागातून त्यांना बाजारपेठेशी जोडले जात आहे. २ हजारपेक्षा जास्त शेतकरी सदस्य असणाऱ्या या कपंनीद्वारे शेतकऱ्यांना वेळेत शेतमालाचा मोबदला देण्यात येतो. चंद्रपूर, यवतमाळ व गडचिरोली जिल्ह्यातील ५२ शेतकरी कंपन्यांनी तूर, हरभरा, हळद, भात, सोयाबीन आणि कापसाच्या गाठी अन्य राज्यांमध्ये विक्री करून देण्यासाठी कांचनी कंपनी सोबत सामंज्यस करार केला आहे. कंपनी त्यांना चांगले खरीददार शोधून देते व त्याचा कसलाही मोबदला घेत नाही. वखार महामंडळातर्फे येथे तारण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतमालाच्या काढणी पश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करण्यात येत आहे व ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य उत्पादित होत आहे.
कांचनी सोबतच नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील कन्हान येथे गट शेती आणि स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत शेतकरी प्रगतीची कास धरत विकासाच्या मार्गावर अग्रणी झाले आहेत. २०१८ मध्ये २० शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कन्हान ॲग्रोव्हिजन कंपनी स्थापन केली. यामाध्यमातून राईस मिल सुरू केला. शासनाच्या मदतीने प्रगती पथावर आरूढ झालेल्या या कंपनीला स्मार्ट प्रकल्पाने एक नवी दिशा दिली. २०२४ मध्ये या प्रकल्पांतर्गत ८७ लाखांचे अनुदान मिळाले यातून व्हिट क्लिनिंग ॲण्ड ग्रेडिंग मशीन, गोदाम, यंत्र बांधणीसाठी गव्हाचे शेड, ६० मेट्रिक टन क्षमतेचा धरमकाटा आदी साहित्य खरेदी केली. याद्वारे भोपाळ येथील आयटीसी कंपनीला मालाचा पुरवठाही होत आहे. ३१२ शेतकरी या प्रकल्पाशी जोडले असून गव्हाचे बिजोत्पादन घेण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखविला आहे. येत्या काळात हाच या कंपनीच्या यशाचा मार्ग शेतकऱ्यांनी ठरवला आहे.
नागपूर विभागात शेतकऱ्यांचे सीबीओ
राज्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांची संख्या अधिक असल्याने त्यांना संघटित करून शेतकऱ्यांचे गट व कंपन्या स्थापन करणे, गट शेतीवर भर देणे आणि त्या माध्यमातून शेतमालाचे एकत्रिकरण करून शेतकऱ्यांचा बाजार संपर्क वाढविण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. स्पर्धात्मक शेतमाल मूल्य साखळ्यांच्या विकासाला मदत करण्याच्या उद्देशाने नागपूर विभागात स्मार्ट प्रकल्पातंर्गत कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या समुदाय आधारीत संस्था (कम्युनिटी बेस ऑर्गनायजेशन-सीबीओ), शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभारण्यात येत आहेत. या शेतकरी संघांना नवीन संघटीत बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा आणि जोखीम निवारण क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रकल्पामार्फत अनुदान देण्यात येत आहे.
स्मार्ट अंतर्गत विभागात ७९ शेतकऱ्यांच्या सीबीओंना १७२.०५ कोटी
नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयामार्फत विभागातील ६ जिल्ह्यांमधील एकूण ७९ शेतकरी समुदाय आधारित संस्थांना (सीबीओ) मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागात वर्धा जिल्ह्यात एकूण १० सीबीओंना मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील १५, भंडारा जिल्ह्यातील ११, गोंदिया जिल्ह्यातील १४, चंद्रपूर जिल्ह्यातील २२ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील ७ सीबोओंचा यात समावेश आहे. या प्रकल्पांना स्मार्टअंतर्गत १७२.०५ कोटींची रक्कम मंजूर करण्यात आली तर १०३.०२ कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या उत्तपन्नात वाढीसाठी ‘स्मार्ट’
यापूर्वी राज्यात जागतिक बँक (आयबीआरडी) सहाय्यीत, “महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प” व “महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान” या दोन प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी झाली. या धर्तीवरच जागतिक बँकेने राज्य शासनाला स्मार्ट प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रिय सहभागाद्वारे शेतकऱ्यांना बाज़ारपेठशी जोडणे, शेतमालाचे काढणी पश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांच्यासाठी उपजिविकेचे स्त्रोत निर्माण करण्यात येत आहे.
राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजिविका क्षेत्रामध्ये स्मार्ट उपाययोजना राबवून राज्यात परिवर्तन घडविण्यासाठी जागतिक बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्यांने ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जागतिक बँकेकडून ७०%, राज्य शासनाचा हिस्सा २७% तर खाजगी उद्योगक्षेत्राच्या माध्यमातून (सीएसआर) 3% रक्कम पुरविली जात आहे. प्रकल्पाची एकूण किंमत २ हजार १०० कोटी रुपये एवढी आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषी, पशूसंवर्धन, पणन, सहकार, महिला व बाल कल्याण, ग्राम विकास व नगर विकास या सात प्रशासकीय विभागांच्या अकरा यंत्रणा मिळून हा प्रकल्प राबवित आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवनात यामुळे सकारात्मक परिवर्तन घडून येत आहे.
