: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळाकडून राज्यातील प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांना मान्यता मिळण्याबाबतच्या अडचणी सोडविणार असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांच्या कार्यवाहीबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात घेण्यात आली, त्यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी व्यवसाय व शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल सोनावणे, आर्ट ऑफ लिव्हींगचे अध्यक्ष प्रसन्ना प्रभू जोशी यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्यातील ५११ ठिकाणी ही केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाकडून प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांना मान्यता मिळण्याबाबत कठोर निकष आहेत. भौगोलिक रचना आणि स्थानिक सुविधा लक्षात घेता ग्रामीण व शहरी भागासाठी वेगवेगळे निकष असावेत. या केंद्राचे तपासणी शुल्कही कमी करण्यात यावे. तसेच ही तपासणी केंद्र शासनाने खाजगी संस्थाकडून न करता राज्य शासनाकडून करावी याबाबत विभागाने पाठपुरावा करावा, यासह विविध सूचना यावेळी मंत्री श्री.लोढा यांनी या बैठकीत केल्या.
