MH 13 NEWS NETWORK
करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात यावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. ३० : पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीला जल जीवन मिशन अंतर्गत घोड धरणावरून नवीन पाणी पुरवठा योजना सुरु करण्यासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करावा. वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागविण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पूर्ण क्षमतेने म्हणजे प्रतिदिन ५०० घ.मी. इतका पाणी पुरवठा ग्रामपंचायतीला करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या. रांजणगावची भविष्यातील गरज ओळखून ग्रामपंचायत परिसरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.
रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगी या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्याचा कर ग्रामपंचायतीला मिळण्यासंदर्भात तसेच रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायत, हिवरे येथील पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाचा उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेत मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात आढावा घेण्यात आला. बैठकीस सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), उद्योग मंत्री उदय सामंत, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे) यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, अष्टविनायकांपैकी असलेले रांजणगाव गणपती हे ठिकाण राज्यातील एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ म्हणून नावारुपाला आले आहे. या परिसरात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक उद्योग-व्यवसाय उभे राहिले आहेत. रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीसह कारेगाव, ढोकसावंगी, हिवरे या परिसरातील लोकसंख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. या लोकसंख्येला आवश्यक नागरी सुविधा देण्यासाठी पुरेशा क्षमतेची पाणीपुरवठा योजना, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरु करणे गरजेचे आहे. याचा विचार करून पाणीपुरवठा विभागाने, पुणे जिल्हा परिषदेने अशा प्रकल्पांचे प्रस्ताव पाठवावेत. त्यास राज्य शासनामार्फत, पुणे जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमुळे बाधित गावांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना अस्तित्वात आहे. त्याचा लाभ रांजणगाव गणपती, कारेगाव, ढोकसावंगी या बाधित गावांना मिळण्यासाठी एमआयडीसीकडून निधी उपलब्ध करुन घ्यावा. औद्योगिक परिसरातील ग्रामपंचायतींमध्ये रस्ते, गटारे आदी सुविधा उभारण्यासाठी निधी देण्यास एमआयडीसी सकारात्मक आहे. त्यामुळे यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी संबंधितांना दिल्या.
ग्रामपंचायत हद्दीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील जमीन, इमारती व मालमत्ता यावरील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर) व दिवाबत्ती कर यासहित मालमत्ता कराची वसुली ग्रामपंचायतीच्या वतीने एमआयडीसीमार्फत करण्यात येते. त्यानुसार करापोटी मिळणारी ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीस देण्यात येते. मात्र, एमआयडीसीमार्फत करापोटी वसूल करण्यात येणारी १०० टक्के रक्कम एमआयडीसीमधील कारखान्यांमुळे बाधित ग्रामपंचायतींना मिळण्याची मागणी रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीने केली आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्याचा कर संकलनाच्या तरतुदीसंदर्भातील निर्णय हा तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबत मंत्रिमंडळ स्तरावर चर्चा करावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
रांजणगाव गणपती ग्रामपंचायतीसाठी जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत घोड धरणावरुन नवीन पाणी पुरवठ्याच्या प्रस्तावित योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन पुढील कामांना गती द्यावी. त्याचप्रमाणे रांजणगाव गणपती येथील सांडपाण्याचा योग्य निचरा करण्याच्या दृष्टीने याठिकाणी आवश्यक क्षमतेचा एसटीपी (सीवेज ट्रिटमेंट प्लाँट) प्रकल्प उभारण्यात यावा. या कामासाठी कमी खर्चात प्रकल्प उभारण्यात येणाऱ्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, हिवरे पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत पाण्याची उपलब्धता, लोकसंख्या आणि नागरिकांची वाढीव पाण्याची गरज लक्षात घेऊन यंत्रणांनी योजनेंतर्गत आवश्यक कामे पूर्ण करावीत. ग्रामपंचायतीने पाणी साठवण टाकी आणि जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी सुधारित योजना करण्याची केलेली मागणी लक्षात घेऊन यंत्रणेने याठिकाणी योजनेचे काम सुरु करावे. यासाठीचा आवश्यक तो निधी राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
