MH13 News
हैदराबाद संस्थानातील ‘त्या’ ५८ गावांच्या जुन्या नोंदी तपासण्याचे आदेश; न्यायमूर्ती शिंदे समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
कुणबी नोंदी, हैदराबाद गॅझेट व दाखल्यांतील विलंबाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता
सोलापूर : प्रतिनिधी
तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात समाविष्ट असलेल्या आणि सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ, बार्शी, उत्तर सोलापूर व माढा तालुक्यांतील ५८ गावांच्या जुन्या अभिलेखांची व हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींची तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच संबंधित नागरिकांना जात व इतर दाखले मिळण्यात होणारा विलंब कमी करून अहवाल समितीकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. मराठा आंदोलनाला एक प्रकारचे यश मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
मूळ मराठवाड्यातील या ५८ गावांच्या कुणबी नोंदी सोलापूर जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना विविध दाखले मिळविताना अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशांत भोसले व प्रमोद अडसूळ यांनी शासनाकडे निवेदन सादर करून हैदराबाद गॅझेटनुसार या गावांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केली होती.
या मागणीला मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली माऊली पवार, अॅड. श्रीरंग लाळे, डॉ. प्रमोद पाटील, पंडित ढवण, बालाजी साठे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा देत सातत्याने पाठपुरावा केला.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या अनुषंगाने शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात समाविष्ट झालेल्या या ५८ गावांना त्या निर्णयाचा लाभ मिळणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.
त्यामुळे या गावांचाही शासन निर्णयात समावेश करून लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली होती.या निवेदनाची दखल घेत न्यायमूर्ती शिंदे समिती कक्षाचे कक्ष अधिकारी विष्णू मोहोळकर यांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून जुन्या व जीर्ण अभिलेखांची तपासणी करून दाखले देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत मराठा आरक्षण अभ्यासक अॅड. श्रीरंग लाळे यांनी सांगितले की, “५८ गावांच्या हैदराबाद गॅझेटमधील समावेशासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असून, न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या पत्रामुळे या प्रश्नाच्या सोडवणुकीला महत्त्वाची गती मिळाली आहे. संपूर्ण न्याय मिळेपर्यंत आमचा संघर्ष सुरू राहील.”
