कौशल्यातून रोजगार निर्मिती

MH 13 NEWS NETWORK

देशात रोजगार यंत्रणा सर्वप्रथम 1945 मध्ये माजी सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर 1949 पासून सर्व प्रकारच्या बेरोजगारांची नावनोंदणी करून विविध उद्योजकांकडे उमेदवारांची नावे पाठविण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले. रोजगार कार्यालये महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्हयात सुरू करण्यात आली. रोजगार कार्यालयामार्फत करण्यात येणाऱ्या निरनिराळ्या कामांची, योजनांची तसेच नोकरीच्या संधी उमेदवारांना माहिती देणे इत्यादी महत्वाची कामे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत विनामूल्य केली जातात. या विभागाचे संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले असून कामामध्ये पारदर्शकता व जलदपणा येत आहे. येत्या काळातही जिल्हास्तरावर शंभर दिवसाचा कृती कार्यक्रम निश्चित केला आहे. या अनुषंगाने जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या जिल्ह्यातील आतापर्यंतच्या वाटचालीचा या लेखाद्वारे आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न…

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग हा रोजगाराभिमुखविभाग आहे. या विभागाच्या विविध योजना व उपक्रम असून  https://mahaswayam.gov.in हे विभागाचे संकेतस्थळ कार्यरत आहे. याद्वारे उमेदवार किंवा उद्योजक कार्यालयात न येता आपली नोंदणी घरबसल्या इंटरनेटद्वारे किंवा त्यांच्याजवळ असलेल्या अँड्राईड फोनमधून rojgar.mahaswayam.gov.in या विभागाच्या वेब प्रणालीद्वारे करु शकतात. वाढती लोकसंख्या, बेरोजगारांची संख्या व नोकरीचे प्रमाण या सर्वांचा साकल्याने विचार करून विभागाच्या धोरणात व नावात महाराष्ट्र शासनाने कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता असे सुधारित नामाधिकरण केले आहे. नोकरीच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी किंवा बेरोजगार युवक-युवतींनी स्वतः चा स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकासाद्वारे निरनिराळ्या कौशल्याचे प्रशिक्षण विनामूल्य देण्यात येते. यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची स्थापना 15 फेब्रुवारी 2011 रोजी करण्यात आली. या कार्यालयामार्फत जुलै, २०२४ ते डिसेंबर, २०२४ पर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम योजना व उपक्रम हाती घेण्यात आले.

रोजगार मेळावे

जिल्ह्यातील सुशिक्षीत बेरोजगार उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी विविध प्रकारचे ऑनलाईन व ऑफलाईन रोजगार मेळावे आयोजित केले जातात. उद्योजक व बेरोजगार उमेदवारांना एकाच छताखाली रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येत असल्यामुळे दोन्हीकडील वेळ व पैशाची यामुळे बचत होते. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४ ऑफलाईन ९ ऑनलाईन असे एकूण १३ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. या रोजगार मेळाव्यात ५ हजार ३४७ उमेदवार व १२४ विविध खाजगी औद्योगिक आस्थापनांनी यात सहभाग घेतला. या रोजगार मेळाव्यामध्ये २ हजार २६३ उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यात आली.

कौशल्य विकास कार्यक्रम

नागपूर जिल्ह्यात निरनिराळ्या कौशल्य विकास अभ्यासक्रम देणा-या ७०१ प्रशिक्षण संस्थांची नोंदणी झालेली असून बेरोजगार उमेदवारांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षिण देण्याचे कार्य सुरु आहे. कौशल्य विकासाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आहेत. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान ही योजना राज्य शासन पुरस्कृत असून किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम ही योजना जिल्हा पुरस्कृत आहे. या सर्व योजनांच्या अंतर्गत आतापर्यंत ५२ हजार ४८९ उमेदवारांनी कौशल्य प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असून २३ हजार २०१ उमेदवारांना खाजगी आस्थापनांमध्ये नोकरी प्राप्त झाली आहेत. ६४४ उमेदवारांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे. सद्यस्थितीत निरनिराळया अभ्यासक्रमात २१ हजार ९५५ उमदेवारांचे कौशल्य प्रशिक्षण सुरु आहे. जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना नोकरीच्या जास्तीत जास्त संधी प्राप्त होण्यासाठी व उद्योजकांना योग्य उमेदवार मिळण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यातील १७२ उद्योजकांशी सामंजस्य करार करण्यात आले आहे.

मॉडेल करिअर सेंटरची स्थापना

केंद्र सरकारमार्फत जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नागपूर येथे मॅाडेल करिअर सेंटर स्थापन करण्यात आले आहे. या मॅाडेल करिअर सेंटरद्वारे बेरोजगार उमेदवारांना १० वी व १२ वी नंतर काय, मुलाखतीची तयारी, व्यवसाय समुपदेशन करणे,  भविष्यातील रोजगाराच्या संधी,  स्वयंरोजगाराबाबत मार्गदर्शन करणे, व्यक्तिमत्व विकास या माध्यमातून जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होत आहे.

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तरीत्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. रोजगार इच्छुक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमता वाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.