आनंदराव अडसूळ
अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ प्रकरणांवर सुनावणी
अमरावती : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारदारांना विहीत कालमर्यादेत न्याय मिळवून देण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी सर्वंकष प्रयत्न करावे, असे निर्देश राज्यअनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसुळ यांनी आज येथे दिले.
येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोगाचे अध्यक्ष श्री. अडसुळ यांच्या अध्यक्षतेखाली दाखल नऊ प्रकरणांवर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधवर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी व तक्रारदार यावेळी उपस्थित होते.
अध्यक्ष श्री. अडसुळ म्हणाले की, अनुसचित जाती-जमाती समाजाच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने या समाजाच्या सध्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय वगैर सद्यस्थितीचा अभ्यास करुन त्यानुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोग गठित करण्यात आलेला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती समाजाच्या कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, यासाठी शासकीय यंत्रणांनी तक्रारदारांची तक्रार समजून घ्यावी, त्यावर सकारात्मकरित्या तोडगा काढावा. न्यायप्रविष्ठ तक्रारीसंदर्भात न्यायालयाचे आदेशाचे अवलोकन करुन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
आयोगाच्या सुनावणीप्रसंगी अमरावती विभागातील नऊ प्रकरणांवर तक्रारदार व संबंधित यंत्रणांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. आयोगाला प्राप्त प्रकरणांवर संबंधित विभागाकडून केलेल्या कार्यवाहीबाबत त्यांनी आढावा घेतला तसेच सविस्तर अहवाल आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सेवा विषयक प्रकरणांच्या संदर्भात शासन निर्णयांचा अभ्यास करुन तक्रारदाराला कश्या पध्दतीने न्याय मिळवून देता येईल, यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात यावे. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा कार्यपूर्ती अहवाल आयोगाला सादर करावा, असे निर्देश श्री. अडसुळ यांनी यावेळी दिले.
प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्यासाठी अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागणी व अडचणी संबंधी दर तीन महिन्यात आढावा बैठक घेण्यात याव्यात, अशी मागणी गौतम गायकवाड यांनी यावेळी केली. यावर आयोग सकारात्मक निर्णय घेईल, असे श्री. अडसुळ यांनी यावेळी सांगितले.
आयोगाची कार्ये :
अनुसूचित जाती/जमातीसाठी संविधान व राज्य शासनाकडून उपलब्ध सवलती व हक्कांसाठी तरतूदीप्रमाणे सद्यस्थितीचा अभ्यास करणे व शासनास उपाय सुचविणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या तक्रारीची चौकशी करणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या सामाजिक, आर्थिक विकासाच्या योजना प्रक्रियेत भाग घेऊन शासनास सल्ला देणे व मुल्यांकन करणे, अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ प्रमाणे दाखल प्रकरणांचा आढावा घेणे, पिडीत व्यक्तीस देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तक्रारी स्विकारणे व तपास करणे, अनुसूचित जाती/जमातीसंबंधी धोरणाचा आढावा घेणे, शासनास अनुसूचित जाती/जमातीसाठी कल्याणकारी योजना संबंधी सल्ला देणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या कल्याण, आरक्षण, संरक्षण, विकास संबंधी इतर बाबी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याबद्दल कार्यवाही करणे, अनुसूचित जाती/जमातीच्या यादीमध्ये जातीचा समावेश किंवा वगळण्यासाठी शिफारस करणे, याप्रमाणे आयोगाची विविध कार्य आहेत.
