शासन निर्णय जारी; आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांचा पुढाकार
मुंबई, आषाढी, कार्तिकी, चैत्री, माघ या चार वारी कालावधीत दाखल होणारे लाखो वारकरी तसेच दैनंदिन वाढत असलेल्या रूग्णांची मोठी संख्या लक्षात घेत तीर्थक्षेत्र पंढरपूर येथे सर्व सुविधायुक्त राज्यातील पहिले १ हजार खाटांचे सामान्य रूग्णालय उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या पाठपुराव्यामुळे विशेष बाब म्हणून यासाठी मान्यता देण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
पंढरपुरात सध्या १०० खाटांचे उपजिल्हा रूग्णालय कार्यरत आहे. मात्र, वर्षभरात येथे भरणाऱ्या प्रमुख चार वारीच्या कालावधीत लाखोंच्या संख्येने वारकरी दाखल होतात. यासह श्री विठ्ठल-रूक्मिणीच्या दर्शनासाठी दररोज वारकरी, भाविकांची वर्दळ असते. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडले आहे. त्यामुळे बाहेरूनही मोठ्या प्रमाणावर रूग्ण येथे येत असतात. या सर्वांचा मोठा ताण उपजिल्हा रूग्णालयावर पडतो. तसेच अनेकांना नाईलाजास्तव खासगी रूग्णालयांमध्ये महागडे उपचार घ्यावे लागतात. या पार्श्वभूमिवर नुकतेच आषाढी यात्रा कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. सावंत यांनी येथील उपजिल्हा रूग्णालयाची क्षमता तसेच आरोग्य सेवेवर पडणारा ताण याकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ येथे १ हजार खाटांचे सर्व सोयी-सुविधांनीयुक्त रूग्णालय उभारणीस मंजुरी देण्याचे सूतोवाच केले होते. तसेच याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिले होते.
दि.५ ऑगस्ट रोजी आरोग्य सेवा विभागाचे सहसंचालक यांनी पंढरपूर येथे १ हजार खाटांचे सामान्य रूग्णालय उभारणीबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यात विशेष बाब म्हणून येथील उपजिल्हा रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करणे प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने तात्काळ मान्यता दिली असून शासन निर्णयही गुरूवारी जारी करण्यात आला आहे.
नवनिर्मित सामान्य रुग्णालयात अशी असेल रचना
नवनिर्मित १ हजार खाटांच्या या रूग्णालयात सामान्य रूग्णालय ३०० खाटा, महिला व शिशु रूग्णालय ३०० खाटा, ऑर्थोपेडिक व ट्रामा केअर रूग्णालय १५० खाटा, सर्जरी रूग्णालय १०० खाटा, मेडिसीन अतिदक्षता रूग्णालय १०० खाटा व मनोरूग्णालय ५० खाटा अशी रचना असणार आहे. यासाठी जागा उपलब्ध करून बांधकाम व पदनिर्मितीची स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले असून सार्वजनिक बांधकाम विभागास एकत्रित अंदाजपत्रक व आराखडे सादर करण्यास सूचित करण्यात आले असण्याची माहिती देण्यात आली आहे
