अमरावती- जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चा निधी नियोजित कामावर तात्काळ खर्च करा. तसेच आचारसंहितेचा कालावधी लक्षात घेता जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 चा निधी व या कामांवरील निविदा व कार्यालयीन आदेश व अन्य कामे 15 जुलै पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्यमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवन येथे अमरावती जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रमुख विभागांकडील विकास कामांची प्रगती व सद्यस्थिती याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. सर्वश्री खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त देविदास पवार, अपर जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजित मस्के तसेच सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, यंदाचे वर्ष निवडणूकांचे आहे. विधानसभा निवडणूकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी नियोजित कामांना प्रशासकीय तसेच तांत्रिक मंजूरात प्राप्त करुन कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होतील, यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करा. नागरिकांनी दिलेल्या कराचा विनियोग योग्यरितीने होत आहे, यासाठी नागरिकांची मतेही जाणून घ्या. 15 जुलैपूर्वी सर्व निविदा पूर्ण करा. मोठ्या निधीची कामे कंत्राटदारांमार्फत अडली असल्यास कंत्राटदारांच्याही अडचणी समजून घेण्यासाठी त्यांची बैठक घ्यावी. शेती, उद्योग व जनजीवन प्रभावित करणाऱ्या कामांना अधिक प्राधान्य द्यावे. शहराच्या सर्वांगिण विकासाबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, उद्योग त्याचप्रमाणे पर्यटन आणि मानवी विकासासंदर्भात असणाऱ्या योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. जिल्ह्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सहकार्य आणि आत्मियतेने सर्व यंत्रणांनी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी विविध विभाग प्रमुखांशी संवाद साधून त्यांच्या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. वन विभागाने त्यांच्याशी निगडित अन्य विभागांशी समन्वय साधून प्रलंबित कामांचा तात्काळ निपटारा करावा. वनसंरक्षण करतानाच स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे. तसेच मृद व जलसंधारण विभागाने कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधाऱ्याचे बांधकाम त्वरीत पूर्ण करावे. गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान शेतकऱ्यांना अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे त्यावर विशेष भर द्या. शेतकऱ्यांच्या वीज जोडणीच्या संदर्भात ऊर्जा विभागाने युद्धपातळीवर कामे पूर्ण करावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलजीवन मिशनची कामे त्वरीत पूर्ण करावी. कृषी विभागाने बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी अशी बियाणे विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांवर कठोर कार्यवाही करावी. तसेच बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी पर्यायी वाण वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सूचित करावे.
रासायनिक खतांची मागणी, पुरवठा व विक्री यांचा योग्य ताळमेळ राहावा. शेतकऱ्यांना बियाणांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असावा. महानगरपालिकेने लाभार्थ्यांच्या सदनिका तसेच शाळेचे बांधकाम करताना ते वॉटरप्रुफ असावे. पोलीस विभागाने अमरावती शहर तसेच ग्रामीण विभागातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त साहित्य वापरावे. गुन्ह्यांचा तपास करताना त्यामध्ये ए.आय. (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) चा वापर प्रभावी पद्धतीने व्हावा यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा समाज कल्याण विभाग (जि.प.), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा उद्योग विभाग, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग, महापारेषण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालय, सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आदी विभागांच्या विभाग प्रमुखांशी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी संवाद साधून नियोजित कामे वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
