:-राज्याचे उद्योग मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठक आज पार पडली. बैठकीत रायगड जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2024-25 च्या रुपये 432 कोटी, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत 28 कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 41 कोटी 61 लक्ष अशा एकूण 501कोटी61 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीस खासदार सुनिल तटकरे, सर्वश्री आमदार रविंद्र पाटील, भरत गोगावले, प्रशांत ठाकूर, महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.भरत बास्टेवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, अपर जिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के तसेच शासकीय विभागांचे विभाग व कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
सन 2024-25 साठी सर्व यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीनुसार प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. नियोजन विभागाने रायगड जिल्ह्याला दिलेल्या वित्तीय मर्यादनुसार जिल्हा नियोजन समितीने रु.501.61 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता दिली.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 432 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली. अनुसुचित जाती उपयोजनेच्या 28 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या 41.61 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली. सन 2024-25 साठी या तिन्ही योजनांचा मिळून रु.501.61 कोटीच्या आराखड्यास समितीने मान्यता दिली.
यावेळी पालकमंत्री श्री.सामंत म्हणाले,जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यशासन कटीबद्ध आहे. रायगड जिल्ह्याच्या विकासासाठी पुरेसा निधी उमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने दिला आहे. गेल्यावर्षी 360 कोटींचा असणारा आराखडा सन 2024-25 साठी 432 कोटींचा केला असून या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांच्या कल्याणसाठी प्रभावी योजना राबविण्यात येणार आहे. सर्व कार्यान्वयीण यंत्रणानी जिल्हा विकासासाठी लोकप्रतिनिधी यांनी दिलेले प्रस्ताव, सूचना आणि शिफारशीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे निर्देश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
पालकमंत्री श्री.सामंत म्हणाले, विकासात्मक कामाला शासनाने अतिरिक्त 72 कोटी निधी वाढवून दिला आहे. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन मधून पोलीस यंत्रणेला वाहने, सीसीटिव्ही दिले आहेत. त्याचबरोबर पोलीसांची निवासस्थाने इमारत होत आहेत.
300 खाटांचे नवीन जिल्हा रुग्णालय निर्माण करण्यासाठी 105 कोटींचा निधी दिला आहे. जिल्हा आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यात येत आहे. परंतु संस्थात्मक प्रसुतीबाबत असलेली उदासीनता दूर करण्यासाठी सर्वांनी विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून प्रसुती होत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. तसेच प्रमाण नगण्य आहे. सर्व आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच संस्थात्मक प्रसुती करण्यावर आरोग्य यंत्रणानी भर द्यावा असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. यामध्ये हलगर्जीपण किंवा टाळाटाळ करणाऱ्यावर कारवाई करावी अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री वयश्री योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. या योजनेचे ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच महानगरपालिका व नगरपालिका स्तरावरही शिबीरे आयोजित करावीत. तसेच मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी करावी. न्हावा-शेवा टप्पा क्र.3 पूर्ण करण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रशासकीय यंत्रणानी लोक प्रतिनिधीना विश्वासात घेऊन जनहिताची कामे करावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कर्जत तालुक्यातील दरडग्रस्त भागातील प्रस्तावाबाबत लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करुन प्रस्ताव प्राप्त करुन घ्यावेत. तसेच आराखडे मंजूर करुन घ्यावेत यासाठी तात्काळ निधी वितरण करुन दिला जाईल. जे अधिकारी नियमानुसार काम करणार नाही त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असेही पालकमंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले.
खा. तटकरे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग तसेच केंद्र स्तरावर प्रलंबित असणाऱ्या प्रस्तावांची माहिती देण्यात यावी, असे सांगितले. केंद्रीय पातळीवर आवश्यक तो पाठपुरावा केला जाईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 सर्वसाधारणसाठी अर्थसंकल्पिय तरतूद 360 कोटी, तरतूद मंजूर करण्यात आली असून रु.360.00 कोटी इतका निधी प्राप्त झाला होता. या प्राप्त निधीपैकी जून 2024 अखेर 202.97 कोटी प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 56.4 टक्के इतकी आहे.
सन 2023-24 मध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत रु.55.46 लक्षची तीन कामे मंजूर करण्यात आली असून रु. 55.46 लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला होता. जून 2024 अखेर रु.55.46 लक्ष प्रत्यक्ष खर्च झाला असून त्याची टक्केवारी 100 टक्के इतकी आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 432 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली. अनुसुचित जाती उपयोजनेच्या 28 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच आदिवासी उपयोजनेच्या 41.61 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली. सन 2024-25 साठी या तिन्ही योजनांचा मिळुन रु.501.61 कोटीच्या आराखड्यास समितीने मान्यता दिली.
सन 2023-24 मध्ये यंत्रणांच्या मागणीनुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत रु.52.29 कोटी रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत रु.0.64 कोटी रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले तसेच आदिवासी उपयोजनेंतर्गत रु.6.97 कोटी रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले,असे एकूण रु. 59.90 कोटी रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे.
