कामगारांच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासन सकारात्मक

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• सह्याद्री अतिथीगृह येथे भारतीय मजदूर संघाच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने बैठक

मुंबई : राज्यातील कामगारांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.  तसेच  त्यांनी केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील  आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे भारतीय मजदूर संघाच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत सांगितले.

राज्यामध्ये विविध उद्योगांमध्ये निवृत्त झालेल्या कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येते. सध्या नोंदीत असलेल्या कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येते. यामध्ये वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत कामगार विभागाने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही  त्यांनी बैठकीत दिल्या.

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी  दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. बैठकीस आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव  निवतकर आदी उपस्थित होते.

विश्वकर्मा जयंती शासन स्तरावर साजरी करण्याबाबत निर्देश देत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास कामगार विभागाने अधिनस्त कार्यालयांमध्ये 17 सप्टेंबर रोजी जयंती साजरी करावी. असंघटीत कामगारांसाठी आभासी मंडळे निर्माण करण्यात आली आहेत. यामध्ये मंडळनिहाय योजना तयार करण्यात यावी. योजनांसाठी लागणाऱ्या निधीबाबत पडताळणी करावी. कामगारांच्या वेतनातून ईएसआय (कर्मचारी राज्य विमा योजना) मध्ये काही रकमेची कपात करण्यात येते. त्यामुळे कामगारांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा दिल्या पाहिजे. राज्यात नवीन 15 कामगार रूग्णालये मंजूर झाली आहे. या रूग्णालयांच्या उभारणीची कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीत कामगार कायद्यातंर्गत येणारे सर्व विषय कामगार विभागाकडे संपविणे, घरेलू कामगारांची नोंदणीची मुदत सप्टेंबरपर्यंत वाढवून त्यांना लाभ देणे, वयाची 55 वर्ष पूर्ण केलेल्या कामगारांना सन्मान निधीचा लाभ देणे, विडी कामगारांना किमान वेतन देणे, खासगी सुरक्षा रक्षक मंडळांतील रक्षकांचा गणवेश मान्य करणे, फेरीवाल्यांसाठी दंड कमी आकारण्याच्या मागणीचा विचार करणे, हंगामी फवारणी कामगारांना 6 वा वेतन आयोगाचा फरक देणे, माविम अंतर्गत कार्यरत लोकसंचलीत साधन केंद्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना लाभ देणे, संस्था नियुक्त सचिवांना किमान वेतन देणे आदी विषयांवरही यावेळी सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

बैठकीला भारतीय मजदूर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

०००