मुंबई : रोजगार हमी योजना, मनरेगा,फलोत्पादन अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेला निधी आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
मंत्रालयातील दालनात रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन विभाग या विभागांचा आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी रोहयोचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे,फलोत्पादन विभागाच्या प्रधान सचिव व्ही राधा, रोहयोचे संचालक नंदकुमार,फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्यासह दोन्ही विभागांचे मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, रोहयो अंतर्गत इतर राज्यांमध्ये जे कामे चांगली झाली आहेत, त्या कामांचे आपल्या कामांचे तुलनात्मक विचार करून त्याप्रमाणेच उपक्रम राबवावेत. रोहयो अंतर्गत जास्तीत जास्त काम करण्याचे नियोजन करण्यात यावे, योजनेविषयी प्रसार प्रसिद्धी करणे गरजेचे असून त्यास प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कोणती कामे करणे आवश्यक आहे याचा सविस्तर अभ्यास करून त्या प्रकारची कामे प्रस्तावित करावी. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ इतर विभागांच्या योजना समन्वय पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करावे.
केंद्र शासनाने महात्मा गांधी नरेगानुसार विविध विभागांच्या योजनेचे अभिसरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. या अभिसरण धोरणामुळे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत इतर विभागाच्या योजनेची अभिसरणाद्वारे निर्माण होणाऱ्या विविध मत्तांची गुणवत्ता उत्पादकता वाढीस लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
मंत्री श्री. भुसे यांनी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचाही सविस्तर आढावा घेतला या आढाव्यामध्ये इतर राज्यांप्रमाणे फळावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. फळबाग पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे विभागामार्फत विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात यावे. योजना राबविण्यात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी समर्पित भावनेने काम केल्यास नक्कीच शेतकऱ्यांची प्रगती होऊन त्यांचे आत्महत्यांचे प्रामाण कमी होवू शकेल. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होणाऱ्या लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
0000
