MH 13News Network
सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशातील 65 लाख तर सोलापूरातील 60 हजार विडी कामगार उध्वस्त होतील –
कॉ. नरसय्या आडम मास्तर
विडी व असंघटीत कामगारांचा मेळावा संपन्न
आज विडी उद्योगावर संकट आले असून देशातील 65 लाख तर सोलापूर जिल्हातील किमान 60 हजार विडी कामगार बेचिराख होतील. सरकारच्या ( Maharashtra state )चुकीच्या धोरणामुळे हे घडेल तसेच पश्चिम बंगाल मधून बनावट विड्यांचा सुळसुळाट राज्यात झालेला आहे असा आरोप कॉम्रेड नरसय्या आडम यांनी बिडी व असंघटित कामगारांच्या मेळाव्यात केला. ( Narsayya aadam)
मेळाव्यातील कामगारांना संबोधित करताना ते म्हणाले की… पूर्वी दर हजारी विड्यास सर्व कर मिळून 16 टक्के कर भरत असे पण आता 28 टक्के जी.एस. टी अधिक 1 रुपये 5 पैसे विक्रीकर असे सगळे मिळून 183 ते 200 कर भरावे लागत आहे. यामध्ये पश्चिम बंगालमधून ( west bengal)येणाऱ्या बनावट विड्याचा सुळसुळाट झालेला आहे.तसेच महाराष्ट्र राज्यात या बनावट विडी उत्पादनांचा शिरकाव झाला असून नियमित पणे कर भरणाऱ्या उद्योजकांना याचा थेट फटका बसत आहे.
ते उद्योग सशक्तपणे चालविण्याची मानसिकता नाही. विडी उद्योग उध्वस्त होण्याचा धोका संभवत असून आणि यावर केंद्र किंवा राज्य सरकार गांभीर्याने कारवाई करायला तयार नाही.
अधिकृत कारखानदार कडून मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदान, हक्करजा, बाळंतपण रजा व लाभ, राज्य आरोग्य विमा, भविष्य निर्वाह निधी , विडी कामगारांच्या पाल्यांना 1 ली ते पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मिळणारी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती तसेच सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत असे केंद्रात भाजप प्रणित मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून त्या सवलती बंद करून सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहण्याची दयनीय अवस्था या सरकार ने जनतेवर आणली असल्याची टीका आडम मास्तर यांनी केली.
लाल बावटा विडी कामगार युनियन च्या वतीने विडी कामगारांचा मेळावा माजी नगरसेविका कॉ .सुनंदा बल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली दत्त नगर येथे पार पडला.
यावेळी व्यापीठावर ॲड.एम.एच.शेख, नसीमा शेख,युसुफ शेख मेजर,शेवंता देशमुख, ॲड.अनिल वासम, मुरलीधर सुंचू, वीरेंद्र पद्मा,अशोक बल्ला,गजेंद्र दंडी आदींची उपस्थिती होती.
आडम मास्तर बोलताना पुढे म्हणाले की,
केंद्र सरकारने विडी उद्योगावर वक्रदृष्टी केल्याने तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी डिसेंबर 2003 मध्ये धूम्रपान विधेयकास मंजुरी देऊन अंमल बजावणी सुरू केली होती त्यावेळी सोलापुरातील लढाऊ विडी कामगारांनी याला प्रखर विरोध करत तब्बल पन्नास हजार कामगारांचा मोर्चा काढून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.तदनंतर 22 ऑगस्ट 2004 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग यांच्याकडे माकप चे खासदार सीताराम येचुरी यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार कॉ. आडम मास्तर यांच्यासह विडी कामगारांचे शिष्टमंडळ भेटले त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग म्हणाले सरकार नवीन रोजगार निर्माण करू शकत नाही तर आहे ते रोजगार हिरावून घेऊ शकत नाही.असे म्हणत विडी उद्योगाला संरक्षण देणारे अभय दिले.
यावेळी सिटू चे राज्य महासचिव ॲड एम एच शेख यांनी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, 2014 साली भाजप प्रणित मोदी सरकार सत्तारूढ होताच विडी व सिगार ( कामगार संबधी परिस्थिती ) अधिनियम 1966 या कायद्यान्वये कामगारांना दुर्धर आजारावर मोफत शस्त्रक्रिया,संपूर्ण कुटुंबाला आरोग्य विमा सवलत मिळत असे ते आता पूर्णपणे बंद केले.
तसेच भविष्य निर्वाह निधी आणि किमान वेतन 1948 कायदा पायदळी तुडवून कल्याणकारी योजनांना तिलांजली दिली.
इतकेच असून आज बाजारात अधिकृत विडी उत्पादकांकडून एक विडी कट्टा 25 ते 30 रुपयाला विक्रीला असून कर बुडवणारे,अधिकाऱ्यांशी मिलीभगत असणारे बनावट विडी उत्पादकांचे 7 ते 12 रुपयाला विडी कट्टा बाजारात विक्रीला आहे. यामुळे अधिकृत विडी उत्पादकांवर अन्याय होत आहे.याच थेट परिणाम विडी उद्योगावर होईल. परिणामी शहर बेचिराख होऊन बेरोजगारी उच्चांक गाठल्याशिवाय राहणार नाही.यासाठी या कामगार विरोधी मोदी सरकार च्या विरोधात 16 फेब्रुवारीला रोजी पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी औद्योगिक बंद मध्ये हजारोंच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.
यावेळी कॉ. मुरलीधर सुंचु,युसुफ शेख, मेजर, नसीमा शेख,एम.एच.शेख आदींनी सभेला संबोधित केले.
मेळाव्याचे सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन ॲड.अनिल वासम यांनी केले.
सदर मेळावा यशस्वी करण्यासाठी दीपक निकंबे, बाळकृष्ण मल्याळ, राजेंद्रप्रसाद गेंट्याल, अभिजित निकंबे, नागेश म्हेत्रे,प्रवीण आडम,बालाजी गुंडे, पांडुरंग म्हेत्रे,गोपाळ जकळेर, प्रकाश कुऱ्हाडकर, अंबादास बिंगी,अंबाजी दोंतूल,सिद्राम गडगी,अंबादास गडगी , अनिल घोडके, ओंकार संजीव, युसुफ शेख, मल्लिकार्जुन बेलियार,प्रशांत विटे,शिवा श्रीराम, किशोर गुंडला, तबसूम शेख, निकिता गोने श्रीनिवास तंगडगी, सनी आमाटी,आदींनी परिश्रम घेतले.
