२००७ मध्ये वक्फविषयक संयुक्त संसदीय समितीच्या सूचनेनुसार तत्कालीन राज्य शासनाचा निर्णय
मुंबई : केंद्र शासनाच्या वक्फ विषयक संयुक्त संसदीय समितीने 2007 मध्ये राज्याला भेट दिली असता तत्कालीन राज्य शासनाने वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यास अनुसरून तत्कालीन राज्य शासनाने या मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी अनुदान देण्याची योजना 2011 पासून सुरू केलेली आहे. या योजनेनुसार अल्पसंख्यांक विकास विभागाद्वारे वक्फ मंडळाच्या बळकटीकरणासाठी दरवर्षी मागणीप्रमाणे निधी अर्थसंकल्पीत केला जातो. यावर्षी देखील 10 कोटींच्या तरतुदीपैकी 2 कोटी निधी हा मागणीप्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
केंद्र शासनाद्वारे देशात वक्फ कायदा 1995 लागू करण्यात आलेला या कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. वक्फ मंडळ हे वैधानिक मंडळ असून राज्यातील वक्फ मालमत्ता संबंधित कामकाजाचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी मंडळावर आहे. ज्याप्रमाणे राज्यांमधील धर्मादाय संस्थांचे संनियंत्रण धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे करण्यात येते, त्याचप्रमाणे राज्यातील वक्फ संस्थांचे सनियंत्रण राज्य वक्फ मंडळामार्फत करण्यात येते. वक्फ मालमत्ता या दान स्वरूपात दिलेल्या मालमत्ता असून सदर मालमत्तांच्या उत्पन्नातून गोरगरीब, गरजू लोकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी वक्फ मंडळाची आहे. लाभार्थ्यांमध्ये मुस्लिमेत्तर लोकांचा देखील समावेश असतो. तथापि वक्फ मंडळाचे प्रशासन अधिक सक्षम व बळकट व्हावे यासाठी राज्य शासनाद्वारे 2011 पासून उपरोक्त योजना सुरू केलेली आहे.
राज्यात अल्पसंख्याक विकास विभाग कार्यरत असून अल्पसंख्याक नागरिकांना उच्च शिक्षण देणे, त्यांना रोजगारांच्या संधी, कौशल्य विकास, विविध व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न विभागाद्वारे कायम सुरू असतात. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेत असतात.
००००
