MH 13news Network
प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025- 26 सर्वसाधारण अंतर्गत वाढीव निधी देण्यात येणार -उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar)
यावर्षीपासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील एकूण निधीच्या एक टक्का निधी दिव्यांगासाठी ठेवण्यात येणार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून उजनी ujani dharan
धरणातील जल पर्यटनाच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 सर्वसाधारण अंतर्गत उर्वरित 20 टक्के निधी या महिन्यात व 20 टक्के निधी मार्च महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येणार
सोलापूर जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 सर्वसाधारण अंतर्गत 861.89 कोटीचा आराखडा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद ( Kumar Aashirwad)
यांच्याकडून सादर, यात जिल्ह्यातील प्राधान्याच्या योजना लक्षात घेता या आराखड्यात 200 कोटीची अतिरिक्त निधी मागणी
पुणे/सोलापूर, दिनांक 07 :- राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या राज्यस्तरीय वार्षिक योजनांचा आढावा झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना 2025- 26 सर्वसाधारण अंतर्गत निधी वाढवून देण्यात येणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्याने अतिरिक्त 200 कोटीच्या निधीची मागणी केलेली असून त्यांना यातील जास्तीत जास्त वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केले.
पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित राज्यस्तरीय नियोजन समितीच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार नारायण पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त शितल उगले तेली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुधीर ठोंबरे सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, प्रीतम कुंटला यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.
वित्त नियोजन मंत्री श्री पवार पुढे म्हणाले की सर्व जिल्ह्यांना निधी वाढवून देण्यात येणार आहे, परंतु सर्व यंत्रणांनी मंजूर झालेला निधी 100% खर्च करण्याबाबतचे योग्य नियोजन करावे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेतील मंजूर निधी त्या अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या नाविन्यपूर्ण कामावरच खर्च झाला पाहिजे याबाबत दक्षता घ्यावी.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून घ्यावेत. तसेच यावर्षी पासून जिल्हा वार्षिक योजनेतील 1 टक्का निधी दिव्यांगासाठी ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याप्रमाणेच सोलापूर जिल्हा एकात्मिक प्रारूप आराखड्या अंतर्गत मंजूर केलेल्या 282 कोटीच्या निधीतून उजनी धरणात प्रस्तावित असलेल्या जल पर्यटन आराखड्याची सविस्तर माहिती त्यांनी जाणून घेतली.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोलापूर जिल्ह्याने जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत अतिरिक्त मागणी केलेल्या 200 कोटीच्या निधीतून जास्तीत जास्त निधी सोलापूर जिल्ह्याला विविध विकास कामांसाठी मिळावा अशी मागणी केली.
तसेच सन 2024-25 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याला 60 टक्के निधी प्राप्त झालेला असून उर्वरित 40 टक्के निधी लवकरात लवकर देण्याची मागणी ही यावेळी त्यांनी केली.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत 861.89 कोटीचा प्रारूप आराखडा समिती समोर सादर केला. शासनाने ठरवुन दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता 661.89 कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला. परंतु शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्या बाबींकरीता 200 कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पुरक आराखडा सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सोलापूर जिल्ह्याच्या एकात्मिक प्रारूप आराखडा अंतर्गत मंजूर 282 कोटीच्या निधीतून उजनी धरण जलपर्यटन, विनयार्ड पर्यटन, कृषी व धार्मिक पर्यटन अंतर्गत सद्यस्थिती बाबत तसेच पंढरपूर येथे दर्शन मंडप व स्कायवॉक उभारण्यात येणाऱ्या 129.49 कोटी रुपयांच्या कामाची सद्यस्थितीची माहिती जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिली.
जिल्हा वार्षिक योजना- सन 2025-26:-
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) करीता – राज्य शासनाने घातलेली आर्थिक मर्यादा – 661.89 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 1610.90 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 661.89 कोटी, प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 200 कोटी, एकूण आराखडा – 861.89 कोटी.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25:-
सोलापूर जिल्ह्याला जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 सर्वसाधारण अंतर्गत आज रोजी पर्यंत 60 टक्के निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. उर्वरित 40% निधी पैकी 20% निधी याच महिन्यात उपलब्ध करून देणार तर उर्वरित 20 टक्के निधी पुढील महिन्यात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिली. तर उपलब्ध झालेला शंभर टक्के निधी सर्व शासकीय यंत्रणांनी काटेकोरपणे नियोजन करून खर्च करावा, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
