मंत्री गुलाबराव पाटील
MH 13 NEWS NETWORK
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आखून दिलेल्या १०० दिवसांसाठीच्या आराखड्यात निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांच्या १०० टक्के उद्दिष्टपूर्तीकडे यशस्वी वाटचाल सुरू आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीस प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक ई. रवींद्र, सहसचिव बी.जी. पवार, मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी प्रशांत भामरे यांची उपस्थिती होती.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या बहुतेक सर्व योजनांचे उद्दिष्ट ९० ते ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विशेष नियोजन करावे. १०० दिवसांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. विभागातील अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रभेटींची नियोजनबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी करावी तसेच आगामी काळात शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश श्री.पाटील यांनी दिले.
बैठकीत जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर जल’ योजनेतील नळ जोडणी व नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीसह योजना माहिती फलक, स्रोतांचे १०० टक्के जिओ-टॅगिंग पूर्ण करण्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. तसेच पीएम जनमन योजना, शाळांमध्ये पिण्यासाठी नळजोडणी व अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देणे. राज्यातील १० प्रयोगशाळा आणि अन्य उपक्रमांबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला. गावांना हागणदारीमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टासह अधिक गावांना मॉडेल गाव घोषित करण्याच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा झाली. तसेच गोवर्धन प्रकल्प, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि इतर योजनांच्या प्रगतीचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला.
कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहीम आढावा
१०० दिवसांचा आराखडा अंतर्गत कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेच्या अनुषंगाने गतिमान प्रशासनांतर्गत संकेतस्थळांचे सुगमीकरण, कार्यालय व स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, नागरिकांना सेवा सुलभतेने मिळवून देणे, विविध तक्रारींचा निपटारा, अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली काढणे आदी महत्त्वाच्या विषयांवरही बैठकीत सखोल चर्चा झाली.
