MH 13 NEWS NETWORK
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम 26 नुसार शासकीय किंवा खासगी कार्यालये अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणार नाहीत अशा कार्यालयांना रुपये 50 हजार दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अशी समिती न करणे आणि कायद्यातील व नियमातील तरतुदीचे आणि जबाबदारीचे पालन न केल्यास परवाना रद्द करण्यात येऊन दुप्पट दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय धनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम चार नुसार शासकीय किंवा खासगी आस्थापनात दहा किंवा दहा पेक्षा जास्त अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत असल्यास अशा कार्यालयामध्ये महिलांचे लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांमधील उदा. दुकाने, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संस्था, चित्रपट संस्था, शासकीय कार्यालये यांनी ही समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांद्रा (मुंबई उपनगर) किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, दुसरा टप्पा, आर. सी. मार्ग, चेंबूर येथे सादर करावा, असेही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
