वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाच्या पदभरतीसाठी शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि.३ : राज्यातील सर्व प्रकारच्या महानगरपालिकांच्या वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील पदाच्या भरतीबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.सामंत बोलत होते.
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी संवर्गाची ४१ पदे मंजूर असून २९ पदे भरलेली आहेत. याअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणानुसार सेवा, सेवासातत्याची सुरक्षा, ठराविक वेतन, सेवा समाप्ती तसेच इतर नियमांची अंमलबजावणी केली जाते. महानगरपालिकेकडून सन २०२३ व २०२४ मध्ये राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीची जाहिरात तीन वेळेस प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यामध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड करुन ४१ जागांवर नियुक्ती देण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग/लोकसेवा आयोग यांच्यामार्फत निवड, पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेची तयारी इत्यादी वैयक्तिक कारणांमुळे राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाअंतर्गत नियुक्ती केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्यामुळे काही पदे रिक्त झाली असून सदर रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेकडून पुन्हा करण्यात येत आहे.
राज्यातील ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ अशा सर्व महानगरपालिकांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी यांची पदे भरणे तसेच त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा शासनाचा विचार आहे, लवकरच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
००००
वंदना थोरात/विसंअ/
अलिबाग शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करणारी योजना – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ३ : अलिबाग शहराचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता अलिबाग नगरपरिषदेमार्फत नगरोत्थान महाभियानांतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजना तसेच अस्तित्वातील जलवाहिनीचे नूतनीकरण अशा रुपये ४९ कोटी ११ लाख रूपयांच्या कामांना लवकरच सुरूवात करून हा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
अलिबाग शहरात काही ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. अलिबागमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा बंद होऊन अलिबाग नगरपरिषदेकडून पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याबाबत प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग येथील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नगरपरिषदेमार्फत नगरोत्थान महाभियानांतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजना तसेच अस्तित्वातील जलवाहिनीच्या नूतनीकरणासाठी ४९ कोटी ११ लाख रुपयांच्या कामांना मान्यता मिळाली आहे. या कामाला लवकरच सुरूवात होणार आहे.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ/
यवतमाळ नगरपरिषदेतील घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमिततेबाबत दोषींवर कारवाई होणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ३ : यवतमाळ नगरपरिषदेच्या घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमिततेबाबत विभागीय चौकशी सुरू आहे. यामध्ये विधी व न्याय विभागाकडून आलेल्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. याबाबत सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, यवतमाळ नगरपरिषदेच्या घनकचरा निविदा प्रक्रिया अनियमितेबाबत विभागीय चौकशी सुरू आहे. विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर विधी व न्याय विभागाकडून आलेल्या शिफारशी पाहून कार्यवाही करण्यात येईल.
०००००
संध्या गरवारे/विसंअ/
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचा सर्वतोपरी प्रयत्न – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई,दि.३ : मराठा समाजाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या शब्दांप्रमाणे कायद्यात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे उत्तर राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिले.
शासनाकडे आलेल्या सगेसोयरेच्या हरकतीबाबत सरकारचा निर्णय झाला का, ज्या मराठा समाजाच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांना शपथपत्र देऊन त्यांना प्रमाणपत्र द्यावे, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह सुरू करणे याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शासनाने जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र वितरण करण्याबाबत शासनाने जिल्हा पातळीवर १ लाख ३६ हजार ६९० दाखले वितरीत केले आहेत त्यापैकी २८ हजार १६५ दाखले वितरित करणे प्रलंबित आहेत. उर्वरित दाखलेदेखील लवकरच वितरित करण्यात येतील. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे अशी मागणी होती, त्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले. त्यांनतर मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा कायदा केला. तो कायदा अंमलात आला पण त्याला काहीजणांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिलेली नाही.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे मसुदा तयार केला.याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर ८ लाखाहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून त्यांची छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. उर्वरित हरकतींवरदेखील काम सुरू आहे. मराठवाड्यातील मूळ कागदपत्रे मिळावेत यासाठी हैदराबाद गर्व्हमेंटकडून अधिकृत प्रती मागविण्यात येणार आहेत. जिथे वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध आहेत तिथे प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाहीत तिथे भाडेतत्वावर इमारती घेण्यात येतील. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत जिल्हास्तरीय समिती आहे या समितीने १५७ गुन्हे मागे घेण्यासाठी शिफारस केली आहे. ३६ गुन्ह्यावर जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस न केलेल्या गुन्ह्यांबाबत मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री व सर्वानुमते चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मराठा आरक्षण विषयाच्या अनुषंगाने येणाऱ्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ/
शासन सेवेतील बिंदूनामावलीबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणार – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. ३ : शासन सेवेतील पदांकरिता अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांबाबत बिंदू नामावली पूर्ववत करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार कार्यवाही केली जाईल. तसेच याबाबत विधी व न्याय विभागाचा सल्लाही घेतला जाईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
शासनसेवेतील पदांकरिता सन १९९७ पासून प्रचलित असलेल्या बिंदू नामावलीत दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की,या मागणीच्या अनुषंगाने जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार बिंदू नामावली ही सन १९९७ नुसार पूर्ववत करावी, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागास शिफारस केली आहे. परंतु, यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या निर्णयाविरूद्ध ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन नागपूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे रिट याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर निर्णय देता येत नाही. मात्र, विधी व न्याय यांचा याबाबतीत सल्ला घेऊन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ/
वाई नगरपरिषदेतील कर्मचारी बदलीबाबत शासनाच्या नियमानुसार कार्यवाही करणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई, दि. ३ : वाई (जि. सातारा) नगरपरिषद येथील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे, असे मंत्री उदय सामंत यानी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सातारा जिल्ह्यातील वाई नगरपरिषद येथील कर्मचारी २७ वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याबाबत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, वाई नगरपरिषद येथील कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाईल. तसेच ई निविदेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता नाही.
००००
संध्या गरवारे/विसंअ
