२०२२ च्या निकषानुसार केंद्रीय पद्धतीने ई-निविदा : समाजकल्याण आयुक्त
मुंबई, दि.23 | आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दुधाचा पुरवठा हा चढ्या दराने नव्हे, तर उलट त्यातून 33 कोटी रुपयांची बचत होत आहे. शिवाय, या दरात प्रत्येक आश्रमशाळेपर्यंत दूध पोहोचविण्याचा खर्चसुद्धा अंतर्भूत आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाने दिली आहे.आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना दुधाचा पुरवठा करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही 30 डिसेंबर 2020 च्या तरतुदीनुसारच सुरु आहे. हे दूध दर ठरविताना डेअरी उत्पादक आणि महानंदा यांच्याकडून दर मागविण्यात आले. त्या दराची सरासरी ही 27.70 रुपये प्रति 200 मि.लि. टेट्रापॅक अशी आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे दर अधिक होते, तर 4 कंपन्यांनी न्यूनतम दर दिले. त्यांच्याशी वाटाघाटी करुन हा दर 26.25 रुपये असा ठरविण्यात आला. यात सर्व प्रकारच्या करांचा समावेश आहे, तसेच यात अतिदुर्गम भागातील 427 आश्रमशाळांपर्यंत पोहोचविण्याचा खर्चसुद्धा अंतर्भूत आहे. महानंदाने दिलेल्या दरांशी तुलना केली तर सरकारची 33 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे आदिवासी विकास विभागाने म्हटले आहे.2022 च्या निकषानुसार केंद्रीय पद्धतीने ई-निविदा : समाजकल्याण आयुक्तई-निविदा प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी 24 जून 2022 रोजी केंद्रीय पद्धतीने एकसमान निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तीच पद्धत अनुसरुन सर्वांत कमी दर देणाऱ्या पुरवठादारासोबत शासन स्तरावर वाटाघाटी करुन भोजन पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.2019 चे दर आणि 2023 चे दर यात अंतर असले तरी विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या आहारात झालेले बदल आणि या वस्तूंच्या दरात झालेले बदल लक्षात घेता, हे दर वाजवी आहेत. 443 शासकीय वसतीगृहे आणि 93 शासकीय निवासी शाळांतील 58,161 विद्यार्थ्यांना 2 वेळचे जेवण तसेच इतर सोयीसुविधा देण्यात येतात.भोजनात गहू, बाजरी, ज्वारी, तांदूळ, डाळ, भाजीपाला, कंदभाजी तर नाश्त्यासाठी उसळ, पोहे, उपमा, शिरा यापैकी एक. दूध, अंडी, कॉर्नफ्लेक्स, प्रत्येक दिवशी ऋतुमानाप्रमाणे फळ, मांसाहार करणाऱ्यांना आठवड्यातून दोनदा मांसाहार, शुद्ध तूप इत्यादी आहार देण्यात येतो, असेही सामाजिक न्याय विभागाने म्हटले आहे.
