पिक कर्ज, कृषी निविष्ठा व मान्सुनपुर्व तयारीची आढावा

यवतमाळ, : खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पिककर्जाची नितांत गरज असते. हंमाग तोंडावर आला आहे, परंतू त्या मानाने पिककर्जाचे वाटप कमी झाल्याचे दिसते. या महिन्याअखेर 75 टक्के पेक्षा अधिक कर्जाचे वाटप झाले पाहिजे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने बिगर शेती कर्जाची वसूली वाढवून त्यातून शेतकऱ्यांना पिककर्ज वाटप करावे, अशा सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केल्या.

महसूल भवन येथे पालकमंत्री श्री.राठोड यांनी पिककर्ज वाटप, खते व बी-बियाणांचा पुरवठा, मान्सूनपुर्त तयारी, महावितरण व महाबिज संबंधित बाबींचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॅा.पवन बन्सोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीकांत उंबरकर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक वैशाली रसाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी प्रमोद लहाळे, सहकारचे जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र माळोदे, अग्रणी बॅंक प्रबंधक अमर गजभीये यांच्यासह बांधकाम, जलसंधारण, महावितरण आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्याला यावर्षी 2 हजार 200 कोटी रुपयांच्या पिककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 1 हजार 26 कोटींचे वाटप झाले असून वाटपाची टक्केवारी 47 ईतकी आहे. पालकमंत्र्यांनी सर्वच बॅकांना पिककर्ज वाटपाची गती वाढविण्याचे निर्देश दिले. राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे वाटप तुलनेने कमी असल्याने या बॅंकांनी अधिक काम करण्याची गरग आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या महिन्याअखेर जास्तीत जास्त कर्जवाटप होणे आवश्यक आहे. एकही पात्र शेतकरी पिककर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी केल्या.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेने निधी उपलब्ध नसल्याने पिककर्ज वाटप थांबविले आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होण्याची वाट न पाहता या बॅंकेने आपल्या बिगर कृषी कर्जाची वसूली वाढवून त्यातून शेतकऱ्यांना पिककर्जाचे वाटप करावे. शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता जिल्हा बॅंकेने घ्यावी. शासनाकडून बॅंकेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करू, असे पालकमंत्री म्हणाले.

बी-बियाने व रासायनीक खतांच्या उपलब्धतेचा सविस्तर आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. जिल्ह्याला आवश्यक बियाने, खते पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्ह्यात कुठेही बोगस बियाण्यांची विक्री होऊ नये, असे आढळल्यास पोलिस विभागाच्या मदतीने संबंधितांवर कारवाई करा. शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाच्या आणि निर्धारीत दरात कृषि निविष्ठा उपलब्ध झाल्या पाहिजे, याची दक्षता कृषी विभागाने घ्यावी.

पेरणीनंतर बियाणे उगवले नसल्याच्या किंवा उगवणक्षमता अगदी कमी असल्याच्या तक्रारी येतात. अशा तक्रारींवर वेळीच कारवाई करण्यासाठी कृषि विभागाने स्वतंत्र पथक नेमावे. तक्रारींची लगेच शहानिशा करून संबंधित कंपनीविरोधात आवश्यक ती कारवाई करावी तसेच शेतकऱ्यांना त्याचा उचित मोबदला मिळेल याची खात्री करावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.

मान्सुनपुर्व तयारीचा आढावा घेतांना जिल्ह्यात कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी यंत्रणेने सज्ज असले पाहिजे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्हा व तालुकास्तरीय दक्षता व सुरक्षा पथके, नियंत्रण कक्ष, संवेदनशिल व अतिसंवेदनशिल गावांची विशेष दक्षता घेतली जावी. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये नदी, नाल्यांना पुर आल्यास निर्माण होणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तैनात असावे. पुरेसा औषध व अन्न धान्यसाठा उपलब्ध ठेवावा. शहरी भागातील नाल्यांची साफसफाई करा, अशा सूचना केल्या.

बॅंकांनी अनुदानाची रक्कम कपात करू नये

लाभार्थ्यांना पीएम किसानसह वेगवेगळ्या योजनांचे अनुदान त्यांच्या बॅक खात्यात प्राप्त होतात. बॅंका ही रक्कम परस्पर कर्ज खात्यात कपात करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहे. बॅंकांनी अशी कपात करू नये, अनुदानाची रक्कम तातडीने संबंधितांना वितरीत करावे, अस निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

महावितरणने दक्ष राहून काम करावे

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये वादळ वारा, किंवा नदी नाल्यांना पुर आल्याने वीजेचे खांब, तारा तुटतात. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडीत होतो. पुरवठा तातडीने सुरळीत न झाल्यास नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होतो. अशी परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी महावितरणे दक्ष राहून काम केले पाहिजे. नागरिकांशी संवाद ठेवावा. विपरित परिस्थिती उद्भवल्यास नागरिकांना विश्वासात घेऊन त्यावर तोडगा काढावा, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.