शेखर म्हेत्रे, माढा
माढ्यातील सकल ओबीसी समाजाचे तहसीलदारांना निवेदन
माढा प्रतिनिधी :- राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणसंदर्भात “सगे सोयरे” शब्दाची व्याख्या बदलून समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी नुकताच तयार केलेला मसुदा हा समस्त ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असून याबाबत हरकत असल्याचे निवेदन सकल ओबीसी समाजाचे वतीने तहसीलदार याना देण्यात आले .
ओबीसी समाज हा पिढ्यान पिढ्या मागास असून या प्रवर्गातील सर्व जातीचे मागासलेपण आजपर्यंत कायम आहे .सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज हा मागास ठरत नाही.न्या शिंदे समिती ही मागास आयोग होऊ शकत नाही.त्यांना घटनात्मक अधिकार नसताना सुरू असलेली कार्यवाही ही वैज्ञानिक नसून तत्वशून्य आहे. बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातील प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरवण्याचे हे षढयंत्र आहे.
म्हणून या अन्यायकारक निर्णयाला विरोध असल्याचे निवेदनात म्हटले असून 26 जाने चा मसुदा रद्द करावा, राज्य मागास आयोग ,न्या शिंदे समिती रद्द करावी व बेकायदेशीर वितरित करण्यात येणारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्रास स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे।
याप्रसंगी माढा शहरातील सकल ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते .नायब तहसीलदार विजय लोकरे यांनी निवेदन स्वीकारले.