मराठा आरक्षणावर आजपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी; ‘चलो मुंबई’ आंदोलनाला वेग
राज्यातील सर्वाधिक चर्चेचा आणि संवेदनशील ठरलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात आजपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात सुनावणीला प्रारंभ होत आहे. ही सुनावणी राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
राजकीय पार्श्वभूमी
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर गाजला.
राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप आरक्षणाची अंमलबजावणी झालेली नाही, यामुळे मराठा समाजात तीव्र नाराजी आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांचा लढा..
मराठा आंदोलनाचे अग्रस्थानी असलेले नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी अनेकदा उपोषण, जाहीर सभा, आणि राज्यभर दौरे केले. त्यांचे उपोषण हे केवळ प्रतीकात्मक नव्हते, तर समाजाला प्रेरणा देणारे ठरले.जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या प्रभावामुळे राज्य शासनाला वेळोवेळी भूमिका स्पष्ट करावी लागली. मात्र अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने मराठा समाजात असंतोष वाढत आहे.
टोकाची पावलं – आत्महत्येचे प्रकार
मराठा आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आतापर्यंत अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. ही अत्यंत गंभीर आणि व्यथित करणारी बाब असून, समाजातील अस्वस्थता यावरून स्पष्ट होते.
29 ऑगस्टचा ‘चलो मुंबई’ नारा..

मनोज जरांगे पाटील यांनी काल अंतरवली सराटी येथे झालेल्या बैठकीत २९ ऑगस्ट रोजी ‘चलो मुंबई’ या आंदोलनाची घोषणा केली. यामध्ये राज्यभरातील मराठा समाज मोठ्या संख्येने सहभागी होईल, अशी शक्यता आहे. आंदोलनाचा हा टप्पा निर्णायक ठरण्याची शक्यता असून, राज्य सरकारसाठी ही एक मोठी कसोटी ठरेल.
सरकारची भूमिका आणि न्यायालयीन प्रक्रिया…
राज्य सरकारने यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष आयोग नेमून अहवाल सादर केला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडण्यास मनाई केल्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. त्यामुळे आता कायदेशीर मार्गानेच आरक्षणाचा निर्णय होणे आवश्यक ठरते.मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या सुनावणीमध्ये ओबीसीतील सब-कॅटेगरी तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे या मागणीवर लक्ष केंद्रित असणार आहे.
मराठा आरक्षण हा केवळ आरक्षणाचा मुद्दा नसून, तो सामाजिक न्याय, अस्मिता, आणि भविष्यातील संधींसोबत निगडित संघर्ष आहे. न्यायालयात सुरू होणारी सुनावणी, आणि २९ ऑगस्टला होणारे आंदोलन या दोन्ही घटनांकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.