ग्राम विकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे
पुणे, राज्याच्या लोककल्याणकारी योजनांची ग्रामीण भागामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन ग्रामीण भागाचा विकास करण्याची ग्राम विकास विभागावर मोठी जबाबदारी आहे. केंद्र शासनाच्या महत्वाच्या योजनांची या विभागामार्फत ग्रामीण भागामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येते. मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर केलेल्या १०० दिवसांचा विशेष कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्राम विकास विभागाच्या योजनांची आणि कृती कार्यक्रमाची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी आणि ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवन सुकर करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.
विधान भवन सभागृहात ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, अपर आयुक्त कविता द्विवेदी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, सांगली जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती घोडमिसे, कोल्हापूर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.कार्तिकेयन, यशदाचे उपमहासंचालक मल्लीनाथ कलशेट्टी, संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्प डॉ. राजाराम दिघे,महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान संचालक सुभाष इंगळे, पेसा योजना राज्याचे संचालक शेखर सावंत, सचिव श्री.कवठेकर, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव सुभाष इंगळे, उपायुक्त (विकास) विजय मुळीक यावेळी उपस्थित होते.
मंत्री श्री.गोरे म्हणाले, ग्रामविकास विभाग राज्य शासनाची ग्रामीण विकासाची महत्वाची यंत्रणा आहे. ग्राम विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. महा आवास योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरकुले देण्यात येतात व भूमिहिन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जमीन उपलब्ध करुन देण्यात येते. विशेष मोहिम पध्दतीने या योजनेतील उद्दीष्टांची पूर्तता करुन जनतेला घरकुले उपलब्ध करुन द्यावी. राष्रीगरय ग्राम स्वराज्य योजना, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमासोबत पर्यटन विकास, आपले सरकार सेवा केंद्र योजनेसह विविध योजनांच्या उद्दीष्टपूतीसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.
लोक प्रतिनिधींनी सूचविलेली कामे या जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी, बचत गटांच्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी यासाठी विमानतळ परिसरात विक्रीसाठी केंद्र उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी, लखपती दिदी योजनेद्वारे महिलांना सक्षम करणे व त्यांचा आर्थिक विकास साधणे, महिलांना व्यक्तिगत व्यवसायासाठी कर्ज पुरवठा या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि दिलेले उद्दीष्ट पूर्णपणे साध्य करावे अशी सूचना मंत्री श्री.गोरे यांनी केली.
‘महाआवास योजनेची माहिती ग्रामीण भागातील लोकांना होण्यासाठी तसेच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी कुठल्याही कामासाठी अतिरिक्त शुल्क देण्यात येऊ नये’, अशा आशयाचा फलक पंचायत समिती, ग्राम पंचायत परिसरात ऊभारण्याची तसेच तक्रारीसाठी त्यावर संबधित अधिकाऱ्यांचा संपर्क क्रमांक ठळकपणे दर्शवावा अशी सूचना मंत्री श्री.गोरे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केली.
जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक तसेच आस्थापनाविषयक कामकाजाचा, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती, सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ आणि प्रलंबित चौकशी प्रकरणांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक प्रकरणे अडवून ठेवण्याच्या कार्यपध्दतीची मंत्री श्री.गोरे यांनी गंभीर दखल घेतली आणि तातडीने प्रलंबित प्रकरणांवर संबधित अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा आणि प्रकरणे निर्गत करावी असे निर्देश यावेळी दिले.
१०० दिवस कृती कार्यक्रमातील योजनांची अंमलबजावणी आणि अन्य विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि जिल्हा परिषदनिहाय उद्दिष्ट पूर्तीचा आढावा आगामी काळात घेण्यात येणार असून आवश्यकतेनुसार नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती मंत्री श्री.गोरे यांनी दिली.
प्रधान सचिव श्री.डवले यांनी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषद योजनांच्या उद्दिष्टांचा आढावा घेऊन त्याची काटेकोरपणे आणि सकारात्मक पध्दतीने अंमलबजावणी करावे असे सांगितले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायत इमारतीमधे नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, बसण्याची व्यवस्था आणि स्वच्छता गृहे सुस्थितीत ठेवणे याला प्राधान्य देण्याची सूचना केली. योजनांचे उद्दिष्ट साध्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द कडक कारवाई करण्याचे त्यांनी सूचित केले.
विभागीय आयुक्त डॉ.पुलकुंडवार यांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी महाआवास योजनेतील विविध घरकुल योजनांच्या उदिृष्ट पूर्तीसाठी विशेष भर देऊन सर्व यंत्रणांनी ताळमेळ ठेवून मोहिम स्वरुपात ते पूर्ण करावे अशी सूचना केली. विभागातील योजनांच्या पूर्ततेचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
यावेळी महा आवास योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना, ग्रामविकास-बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, स्वच्छ भारत अभियान, कृषि विभाग, जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणारी अभियाने, प्रशासकीय व आस्थापनाविषयक बाबी, प्रलंबित अपिले यासह १०० दिवसाचा विशेष कृती कार्यक्रमांच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध योजनांचे कार्यान्वयन अधिकारी उपस्थित होते.
